चितवन। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा खर्च र आम्दानी दुवै बढाएको छ। पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन दुवै बढेको हो।महानगरपालिकाले गत आवमा रु एक अर्ब ३६ करोड ६८ लाख ६१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जुन अघिल्लो आवको भन्दा रु पाँच करोड ७६ लाख ९६ हजार बढी हो।

महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालका अनुसार लक्ष्यको ८३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ। कार्यालयले रु एक अर्ब ८० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।लक्ष्य लिँदा मालपोत कार्यालयबाट रु ७८ करोड राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा रु ५२ करोडमात्र सङ्कलन भएको हो। यस्तै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ढिला हुँदा राजस्वमा केही कमी आएको हो।

अर्यालले सम्पत्ति कर लक्ष्यभन्दा दोब्बर उठेको बताए। रु आठ करोड ७८ लाख लक्ष्य रहेकामा रु १५ करोड ८० लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ।महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले व्यवसाय बन्द भएका कारण ती क्षेत्रको राजस्व घटेको र घर बन्ने क्रम घटेकाले नक्सापास कम भएको बताए। सिफारिस र दस्तुर शुल्क किन घट्यो खोजी भइरहेको उनले बताए। सम्पत्ति करको दायरामा महानगरवासी आएकाले लक्ष्यको दोब्बर बढेको उनी बताउँछन्।

त्यसैगरी, खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा करिब १२ प्रतिशत बढाउन सकिएको उनले बताए। पुँजीगत खर्च रु एक अर्ब ६८ करोड १५ लाख २३ हजार भएको छ। यो लक्ष्यको ६१ दशमलब ७१ प्रतिशत हो।अघिल्लो आवमा ५० दशमलव ४३ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो। त्यस वर्ष रु एक अर्ब ८६ करोड ७७ लाख ४७ हजार खर्च भएको थियो।पौडेलका अनुसार सङ्घ र प्रदेशबाट प्रशासनिक भवन र रङ्गशालालाई प्राप्त बजेटलाई पुँजीगत खर्चमा समावेश गरिएको छैन। यसलाई समेत समावेश गर्दा ७० प्रतिशत प्रगति हुन आउने पौडेल बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीले गत आवको सुरुआतदेखि नै गरेको निरन्तरको मेहेनतका कारण पुँजीगत खर्च बढेको हो। तर अझै हामी सन्तुष्ट छैनौं।’

महानगरपालिकाका कार्यबाहक नगरप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले समयमा नै प्राविधिकहरूलाई कार्यक्षेत्र बाँटफाँट गरी लागत अनुमान तयार गरेर पेस गर्न निर्देशन दिइएका कारण काम समयमा हुनसकेको बताए । खरिद प्रक्रिया समयमा गर्ने, नगरप्रमुख, आफू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियमित अनुगमन र आवश्यक निर्देशन दिनेलगायतका कारण पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको उनले बताए। उनले भने, ‘जे गरिएको छ, राम्रो भएको छ, अझै पुगेको छैन।’मालपोतको रजिष्ट्रेसनमा कमी आएको, नदीजन्य पदार्थको समयमा बोलकबोलको काम गर्न नसकेको र घरबहाल कर लक्ष्यअनुसार उठाउन नसकेका कारण राजस्व बढेर पनि लक्ष्यमा पुर्याउन नसकेको उनले बताए। आर्थिक मन्दीका कारण पनि राजस्वमा कमी आएको हो।