नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टको गभर्नरमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको पुरक रिट निवेदन सहितको निवेदनमा सुनुवाई पश्चात् अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
.gif)
न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासबाट उक्त आदेश जारी भएको हो । बैशाख २ मा जारी भएको न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर भएको हो ।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुर्इंटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बन्जारा, विशाल थापा, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल र राजिव वास्तोला लगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरुले सरकारले गलत तवरले गभर्नर नियुक्ति गर्न लागेकोले बैशाख २ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर हुनुपर्ने दावी गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा भट्टको गभर्नरमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको र नेताहरुको सहमतिका आधारमा उनलाई कानुनको बाटो छाडेर नियुक्ति गर्ने प्रपञ्च गरिएको दावी सहित निवेदन दायर भएको हो ।
ऐनको बाटो छाडि नियुक्ति गर्ने दुषित कृया भएको दावी सहित डिजायर ल फर्मका अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले पुरक रिट निवेदन दायर गरेका हुन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ मा उल्लेख भएको बैंकिङ, बाणिज्य, मौद्रिक वा बाणिज्य कानुनको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाटै गभर्नर छानिने व्यवस्था भएकाले भट्ट पहिलो क्याटोगोरी अर्थात बैंकिङ, बाणिज्य, मौद्रिक वा बाणिज्य कानुनको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिको हैसियतमा गभर्नर हुन लागेका हुन वा डेपुटी गभर्नरको हैसियतबाट गभर्नर हुन भन्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट निक्र्यौल हुनुपर्ने अवस्था छ ।
पहिल्यै ६५ बर्ष नाघेका व्यक्तिको समेत नियुक्ति पाउने गरी संसोधन भएको मापदण्डको रिट समेत अधिवक्ताद्धयले दायर गरेका हुन् । उनीहरुको रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी मापदण्डको आधारमा नियुक्तिको कार्य रोकिएको छ ।
