काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले गभर्नर विहीन छ । सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्न तिर जुटेको छ । मुलुकमा गम्भीर खालका आर्थिक र वित्तीय समस्याहरु देखापरेका छन् । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिने गभर्नर पद खाली राखेर काम चलाउ नेतृत्वको भरमा केन्द्रीय बैंकलाई चलाइँदै आएको छ। 

यसबाट एकातिर सरकार दुई तिहाइको भनिएको सरकारका सञ्चालक केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्णायकीय क्षमतामा  प्रश्न उठाएको छ । साथमा उनीहरुलाई पनि निर्णय गर्न नदिने कुन शक्ति वा स्वार्थ हाबी भइरहेको छ भन्ने अर्को गम्भीर पाटो पनि देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले त राष्ट्र बैंकको साँचो नै डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाका हातमा सुम्पन चाहेका थिए । उनले कामु गभर्नर तोक्न लगाएर त्यही चाहना केही हद सम्म पूरा गरिहाले । अब कामचलाउ नेतृत्व भएपछि नीलमले सारा जिम्मेवारी बोध गरेर पूरा गम्भीरताका साथ र जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्नुपरेन ।

अर्कोतिर ओलीभन्दा पनि बढी अभिमान र जान्नेसुन्ने भन्ने स्वभाव भएका झापाकै पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडालाई सिंहदरबारमै ओलीले राखिसकेका छन् । राष्ट्र बैंक अब उनैले चलाउनेछन् । प्रत्येक दिन जसो राष्ट्र बैंकका प्रत्येक फाइल र प्रतिवेदन बोकेर अब नीलमले युवराजको च्याम्बर धाउनु पर्नेछ । उस्तै परे सञ्चालक समितिको बैठक पनि युवराजले आफ्नै रोहवरमा राख्न लगाउनेछन् । यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कहाँ पुग्नेछ भनेर कसले पो चिन्ता गर्ने र ?

अहिलेको यो परिस्थितिमा आउनुमा ओलीको नियत र देउवाको अक्षमता मुख्य कारण हो भनिएको छ । किनभने ओलीले सके नीलमलाई गभर्नर नै बनाउने र नसके अरुलाई बन्न नदिएर नीलमलाई कामु चलाउन दिने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । तर देउवाले यो कुरा नबुझी आफ्नो भागमा परेको गभर्नर बनाउन पनि सही उम्मेदवार दिन सकिरहेका किन छैनन् । 

यसअघि केही महत्त्वपूर्ण पदमा भागबन्डा हुँदा गभर्नर पद कांग्रेसको भागमा परिसकेको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले यसका निम्ति योग्य उम्मेदवार सरकारलाई दिन सक्नुपर्ने होईन र। तर उनले एउटा होइन, चारवटा नाम दिएको बुझिँदै आएको छ । उनले राजेन्द्र किशोर क्षत्री, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, रवीन्द्र पाण्डे र गुणाकर भट्टको नाम दिएका छन् । एउटा पदका लागि यति धेरै नाम दिएपछि ओलीलाई के चाहियो र ? उनले विभिन्न बहाना बनाएर नियुक्तिको निर्णय नै नगरी आफू अनुकूल पात्रको नाममा साँचो जिम्मा लगाइदिएका छन । 

गभर्नर पदमा हुन नसकेको निर्णयले कांग्रेस र एमालेबीच समस्या बढ्न थालेको संकेत पनि हो । यी दुई दलबीच समस्या बढ्नु भनेको सरकारको आयु घट्नु पनि हो । र ओलीले तत्कालै राष्ट्र बैंकबाट कुनै काम गर्नुपर्ने बाँकी छ भने नीलम मार्फत अब गराउनेछन् । नीलमलाई एकातिर गभर्नर पदको लोभ देखाइएको छ भने अर्कोतिर कामु दिएर गुन लगाइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उनले ओली तथा उनको टिमबाट जाने जुनसुकै आदेश तामेल गर्न सक्नेछन् । ओली र उनको दलको स्वार्थपूर्तिका लागि समय उपलब्ध गराइदिएका छन् देउवाले । देउवालाई लागेको होला कि अहिले ओलीलाई त्यो निर्णय गराउनबाट रोक्न सके भोलि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अनुकूलको निर्णय गर्न सकिहालिन्छ । 

तर ऐन मौकामा गर्नुपर्ने निर्णय साँचेर राखे भोलि आफ्नै हातमा त्यो अधिकार आउनेछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । शक्तिको अभ्यासमा आज गर्नुपर्ने काम अहिले नै गरेन भने एकै छिनपछि परिस्थिति कहाँबाट कहाँ पुग्छ भन्ने त उनले २०५९ ।२०५१ को बीचमा स्वयं देउवाले अनुभव गरेकै कुरा पनि हो ।

२०७४ को चुनाव अघि २०७९ को चुनावपछि पनि सत्ता राजनीतिमा केके भयो उनले सम्झिए हुन्छ ।  त्यसकारण देउवाले आफ्नो अक्षमता थप प्रदर्शन नगरी एक सक्षम एवं व्यावसायिक रुपमा नेतृत्व गर्न सक्ने मौद्रिक नीति तथा राष्ट्र बैंको प्रणालीसँग परिचित व्यक्तिलाई गभर्नरका रुपमा नियुक्त गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । उनले जुनसुकै मूल्यमा अहिले नै गभर्नरको उम्मेदवारको नाम ओलीलाई दिनुपर्छ र तत्कालै नियुक्त गर्न भन्नुपर्छ ।