काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा कर्जा लिएका ऋणीलाई राहत दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
.gif)
राष्ट्र बैंकले २०८३ असार २७ गते जारी गरेको परिपत्रमा गत वर्षको बाढीपहिरोका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ऋणीलाई राहत दिने व्यवस्था समेटिएको छ।
प्रभावित ऋणीको कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने परिपत्रअनुसार, बाढीपहिरोका कारण प्रत्यक्ष असर परेका उद्योग, परियोजना वा व्यवसाय तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको व्यवसायमा परेको असर, वित्तीय अवस्था, नगद प्रवाह तथा कर्जा भुक्तानी क्षमताको विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। साथै, कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा आवश्यक प्रक्रिया र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ।
प्रभावित क्षेत्रको अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने ।
राष्ट्र बैंकले बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, व्यवसाय सञ्चालनमा परेको प्रभाव र ऋणीको वास्तविक भुक्तानी क्षमतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले प्राकृतिक विपद्का कारण आर्थिक कठिनाइमा परेका व्यवसाय तथा ऋणीलाई पुनः सञ्चालनमा आउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बाढीपहिरोका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध आएका तथा आम्दानी प्रभावित भएका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नु यस व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य देखिन्छ।
एकीकृत निर्देशनमा संशोधन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ अन्तर्गत सम्बन्धित व्यवस्थामा संशोधन गर्दै परिपत्र जारी गरेको हो। उक्त निर्देशन ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको छ।
प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित ऋणीको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यद्यपि, सुविधा प्राप्त गर्ने सर्त, आवश्यक कागजात र कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धित निर्देशन तथा बैंकको मूल्याङ्कनअनुसार हुनेछ।
स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागस परिपत्र नं. ५, आर्थिक वर्ष २०८३।८४।
