काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि आवेदन दिने समय थपिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले खुला प्रस्पिर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि सीईओ पदमा आवेदन माग गरेको थियो। मन्त्रालयले फागुन १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर यसबीचमा सरकारी बिदा परेको भन्दै मन्त्रालयले आवेदन दिने समय एक साता थपेको हो। अब इच्छुक उम्मेदवारले फागुन २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।
.gif)
मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०२३ बमोजिम नेप्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०८१ अनुसार नियुत्ती प्रकृया अगाडी बढाउने छ। यसअनुसार सीईओ हुनका लागि उम्मेदवार धितोपत्र बाजार सञ्चालन नियमावली २०६४ बमोजिमका योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
सो नियमावलीमा सीईओ हुनका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्तशास्त्र व्यवस्थापन सूचना प्रविधि वा वाणिज्य वा कानुन विषयमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सोसरहको उपाधि हुासिल गरी पुँजीबजार वा वित्त क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय तहमा अनुभव भएको हुनुपर्नेछ।यस्तै उम्मेदवार ३० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। उम्मेदवारले पुँजीबजारको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको पहिचानसहितका विभिन्न नेप्से सुधारका योजनासहितका कार्ययोजना सिफारिस समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ।
मन्त्रालयले सहसचिव सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाइसकेको छ। सिफारिस समितिले उम्मेदवारको व्यावसायिक कार्ययोजनामा ४० अंक, शैक्षिक योग्यतामा १२ अंक, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणमा १८ अंक र अन्तर्वार्तामा ३० अंकसम्म दिन सक्नेछ। समग्रमा उम्मेदवारको अंकमा १ सय रहेको छ।
सोही अंकमा आधार रहेर सिफारिस समितिले उम्मेदवारबाट सीईओ नियुक्तिका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ।सिफारिस समितिले पहिलो चरणमा आवेदन परेका उम्मेदवारहरूबाट पाँच जनालाई व्यावसायिक कार्ययोजनाका प्रस्तुतीकरणका लागि छनौट गर्नेछ।
प्रस्तुतीकरणबाट उमेदवारले प्राप्त गरेको प्राप्तांकअनुसार समितिले पुनः ५ जनाबाट तीन जनाको नाम छनौट गरेर मन्त्रालयलाई एक जना नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ।
पब्लिक कम्पनीको सीईओ नियुक्ति कम्पनीको सञ्चालक समिति आफैँले गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि सरकारको सेयर हिस्सा ५६ प्रतिशत भएका कारण अर्थ मन्त्रालयले नियुक्त गर्नलागेको हो।
