काठमाडौँ । सरकारको निर्णयका कारण वार्षिक ५० अर्ब भन्दा बढी राजस्व योगदान गर्ने उद्योगहरू संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै जारी रहेको निर्देशिका संशोधन गर्दै सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा सतप्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि स्वदेशी चुरोट तथा अन्य सुर्तिजन्य उद्योग संकटमा पर्ने भएका हुन्। तर त्यस्ता चेतावनीमूलक सन्देस नराखिएका विदेशी उत्पादन भने खुल्लमखुल्ला बजारमा पाइने भएकाले स्वदेशी उद्योगहरूले सरकारको नियतमाथि आशंका गरेका छन्।
.gif)
स्वास्थ्य मन्त्रालयले, २०७१ मा जारी भए पनि गत वर्षदेखि मात्र लागु भएको सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल , प्याकेजिङ्गमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०७१ लाई खारेज गरेर नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।हाल कै ९० प्रतिशत निर्देशिका पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन नभइसकेको अवस्थामा २०८२ भदौदेखि लागू हुने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।
लाखौंलाई रोजगारी दिएको र नेपालमा नेपालको उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै देशको राजस्वमा ५ हजार करोड भन्दा बढी योगदान गरिरहेको क्षेत्रमा सरकारको यो निर्णयले नकारात्मक असर पर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।एक वर्षअगाडि नै ९० प्रतिशत गरिएको निर्देशका एक वर्ष नपुग्दै १०० प्रतिशत गरिनुमा एनजीओहरूको प्रभावमा सरकार परेको आशंका गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
व्यवसायीहरूले स्थानीय उत्पादनलाई हतोत्साही गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरूलाई नेपालमा छिराउने षड्यन्त्र भइरहेको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।यसअघि पनि विदेशी सहयोग लिएर नेपाली चुरोट तथा सुर्ती उद्योगविरुद्ध लबिङ गर्ने, मुद्दा हाल्ने गरिरहेका संस्थाले विदेशबाट आयातित भेप, इसिगरेटलगायतको विरोधमा एक शब्द नबोल्नुले शंका अझ बढेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
