काठमाडौं । भारतले कुल ८५ लाख करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्टाएको छ । भारतले नेपाललाई दिने अनुदान रकम यस पटक पनि यथावत् राखेको हो ।

भारतीय संसद्मा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिवार भारतको बजेट २०२५–२०२६ सार्वजनिक गर्दै बजेटमा नेपाललाई ७ सय करोड (भारु)दिने उल्लेख गरेकी हुन् ।

भारतले आर्थिक वर्ष २०२३–०२४ मा ६ सय ५७ दशमलव ३८ करोड ९भारु० छुट्टाएको थियो । त्यसमा वृद्धि गरी २०२४–०२५ मा ७ सय करोड ९भारु० पु¥याइएको थियो । यसैलाई यथावत् राखी भारतले नेपाललाई ११ अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग घोषणा गरेको हो ।

भारतले आगामी वर्षका लागि पनि भुटानलाई नै सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । भुटानलाई राजस्व र पुँजीगत गरी २ हजार १ सय ५० करोड भारु सहयोग प्रदान गर्ने भएको हो । भुटानले समग्र विदेशी राष्ट्रलाई दिएको सहयोगमध्ये बढी रहे पनि गत सालको भन्दा घटाएको छ । गत वर्ष भारतले भुटानलाई २ हजार ५ सय ४३ करोड अनुदान दिएको थियो ।अफगानिस्तानलाई भने ५० करोडबाट १ सय करोड पु९याएको छ ।

भारतले बंगलादेश र श्रीलंकालाई दिने बजेट पनि यथावत् नै राखेको छ । बंगलादेशका लागि १ सय २० करोड र श्रीलंकाका लागि ३ सय करोड भारु बजेट छुट्टाइएको छ । मालदिभ्सलाई भने ४ सय ७० करोड भारुबाट ६ सय करोड पु¥याइएको छ । भारतले म्यानमा (बर्मा) लाई पनि ४ सय करोड भारुबाट घटाएर ३ सय ५० करोडमा झारेको छ । मंगोलियालाई भने दिँदै आएको ५ करोड भारु यथावत् राखिएको छ ।

भारतले वित्त वर्ष २०२५–२६ का लागि विदेश नीति (क्षेत्र) का लागि अनुदान शीर्षकमा ५४ अर्ब ८३ करोड भारु छुट्टाएको हो । गत वित्त वर्षमा भारतले ५८ अर्ब ६ करोड अनुदान खर्च गरेको थियो ।भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिवार लोकसभामा सन २०२५–२६ को बजेट पेस गर्दै १२ लाख भारुसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने नयाँ कर प्रणालीको व्यवस्था गरेकी छन् ।तलब वर्गको स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन ७५ हजार मात्र राखिएको छ, त्यसैले तलब वर्गको १२ लाख ७५ हजारसम्मको आम्दानी करमुक्त हुनेछ ।

मोदी नेतृत्वको सरकारले नै यसअघि सन् २०१४ मा ल्याएको बजेटमा त्यस्तो सीमा साढे २ लाख रुपैयाँ तथा सन् २०१९ मा ५ लाख, सन् २०२३ मा ७ लाखसम्मको सीमासम्मको रकममा करमुक्त गरिएको थियो ।यसैबिच भारतीय बजेटका कारण मोबाइल भने सस्तो हुने भएको छ । सीतारमणले मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने कम्पोनेन्टहरूमा कर छुटको घोषणा गरेका कारण मोबाइलको मूल्य सस्तो हुने भएको हो । नयाँ फोन लिन कम पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ ।

यसै गरी, खुला बिक्रीमा आधारभूत भन्सार शुल्कलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत मात्र बनाइएका कारण एलसिडी र एलईडी टिभीको मूल्य पनि घट्ने भएको छ ।भारतमा स्मार्टफोन कम्पनीहरूले सरकारसँग राहतको माग गरिरहेका कारण यसपालि बजेटमा कर घटाइएको हो । जसका कारण भारतमा उत्पादन हुने मोबाइलहरूको मूल्य घट्ने देखिएको छ ।उद्यमी व्यापारीहरूले इलेकट्रोनिक्स वस्तुहरूमा लाग्ने भन्सार घटाउन माग गरेका कारण भारतमा एलसिडी र एलईडी टिभीको मूल्य घट्ने भएको हो ।