काठमाडौं ।नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानूनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएको आधारमा नेपाललाई जोखिमयुक्त मुलुक (ग्रे लिस्ट) मा सूचीकृत गर्ने सम्भावना रहेको संकेत गरेका छन् ।
.gif)
आज (सोमबार) सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले एपीजीले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि नेपालको प्रयासलाई उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने अवस्था देखिएको सुनाए ।
गभर्नर अधिकारीले एफएटीएफले फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म गर्ने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय हुने बताए । उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर निस्कने आधारशिला बनेको बताउँदै आवश्यक कानून र नियमावलीहरू पहिल्यै बनिसकेको जानकारी दिए । तथापि, उनले सम्बन्धित निकायहरूले यी नियमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
गभर्नरले नियमनकारी निकायहरूले जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरी समन्वयात्मक रूपमा काम गरे ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर निस्कन सकिने बताए । उनले क्यास कारोबारलाई जोखिमयुक्त मानिएको भन्दै थ्रेस होल्ड तोकिएको जानकारी दिए। साथै, पछिल्लो समयमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको र यसमा क्रिप्टो करेन्सी जस्ता नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग बढेको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानूनी आर्थिक क्रियाकलाप निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरेको बताए । उनका अनुसार एपीजीले नेपालको प्रगतिलाई मूल्याङ्कन गरी ग्रे लिस्टमा राख्न सक्नेछ। तर, नेपालले यसबाट बच्नका लागि आवश्यक कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सुधारहरू गरेको पनि उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘हामी लिस्टिङको अन्तिम चरणमा छौं । यदि ग्रे लिस्टमा परे पनि बाहिर निस्कने आधारहरू बनेका छन् । कानून र नियमावलीहरू बनिसकेका छन्, अब स्टेकहोल्डरहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
