काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले धमाधम सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउन थालेको छ । सरकारले प्रसारणलाइनमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि कम्पनीले वैकल्पिक उपायबाट धमाधम प्रसारणलाइनमा लगानी जुटाउन थालेको हो ।

दुईवटा प्रसारणलाइन पीपीपी मोडलमा निर्माण अघि बढाएको कम्पनीले हाइटार-सितलपाटी ४०० केभी (अरुण करिडोर) प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागेको छ । कम्पनी सार्वजनिक सूचना निकालेर परसारणलाइन निर्माणका लागि स्वँपुजी लगानीसहित साझेदारीमा संलग्न हुन इच्छुक भएमा १५ दिनभित्र आशयपत्र पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

ग्रीड कम्पनीले तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारणलाइन पीपीपी मोडलमा निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग एमओयु गरेर कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।पुस २ गते राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रवर्धक कम्पनीबीच एमओयु भएको थियो ।  यो प्रसारणलाइनले करिब ७०० मेगावाट विद्युत वहन गर्न सक्छ । ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७०.३४ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजना एचआईडीसीएल, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साझेदारीमा निर्माण गर्न लागेका छन् । यो आयोजनाहरु आगामी वर्षबाट निर्माण लैजाने तयारी छ ।

क्रिष्टलपावर, रेमिट हाइड्रो, सिम्बुआ रेमिट हाइड्रोसहित निजी क्षेत्रका ६ प्रवर्द्धक कम्पनीसँग एमओयु भएको छ ।  यी  निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरु यहि प्रसारणलाइन भएर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आउनेछ ।लामाबगर-बाह्रबिसे २२० किलोभोल्ट प्रसारणलाइन पीपीपी मोडलमा निर्माण हुने भएको छ । यसका लागि कम्पनीले आशयपत्र मागिसकेको छ ।

अरुण करिडोर निर्माणका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रसारणलाइन संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका-४ मा ४००/१३२ केभी हाइटार सबस्टेसनदेखि चिचिला गाउँपालिका हुँदै खाँदबारी नगरपालिका-१० मा बनाउन लागिएको ४००/२२० केभी सितलपाटी सबस्टेसनसम्म निर्माण गरिनेछ । यो आयोजना अन्तर्गत ३०० एमभीएको हाइटार र ६३० एमभीएको सीतलपाटी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । प्रसारणलाइन करिब ३५ किलीमिटर लामो हुनेछ। ९८ वटा टावरसहितको प्रसारणलाइन २ वर्षमा बनाउने लक्ष्य छ।

यो प्रसारणलाइनले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ४९० मेगावाटको अरुण-४ लगायत योजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ल्याउँछ। बरुण खोलाका आयोजनाको विद्युत पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नेछ। यो प्रसारणलाइनले २२६० मेगावाट विद्युत वहन गर्न सक्छ। प्रसारणलाइन निर्माणमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

किमाथांका अरुण विद्युत उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको छ । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको छ । अरुण-४ भारतीय कम्पनी सतलजले पाएको छ ।२०३० सम्ममा ६ खर्ब रुपैयाँ, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब रुपैयाँ र २०४० सम्ममा ९ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादन मिति तय भए पनि प्रसारणलाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ ।

प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट जुटाउनु चूनौतीपूर्ण छ । अहिले प्रसारणलाइनमा सरकारले मात्रै लगानी गरिरहेको छ । प्रसारणलाइनमा लगानी ल्याउने निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो ।राष्ट्रिय प्रसार कम्पनीका सीईओ ज्ञवालीका अनुसार सुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकता अनुरुप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । जसबाट प्रसारणलाइन निर्माणमा विविधिकरण भइ प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।