घोराही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को छ महिनामा विकास बजेट १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १६ दशमलव ६४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय देउखुरीले जनाएको छ ।
.gif)
पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा चार अर्ब नौ करोड १३ लाख ७३ हजार सात सय ६८ रुपियाँ ७४ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय देउखुरीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म चालुतर्फ २३ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा तीन अर्ब ४४ करोड ४६ लाख ७७ हजार ९७ रुपियाँ ३५ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु र पुँजीगत खर्च १९ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा सात अर्ब ५३ करोड ६० लाख ५० हजार आठ सय ६६ रुपियाँ नौ पैसा खर्च भएको छ । प्रदेशसभाको चालुतर्फ ३७ दशमलव ७० र पूँजीगततर्फको २० दशमलव ६८ प्रतिशत गरेर जम्मा ३४ दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको चालुतर्फको बजेटमा ४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७ दशमलव ३९ प्रतिशत गरेर ३९ दशमलव २ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगको चालुतर्फको १९ दशमलव ३३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको एक रुपियाँ गरेर १७ दशमलव ७५ प्रतिशत, स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शिर्षकअन्तर्गत २९ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकअन्तर्गत जाने गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चालुतर्फ १३ दशमलव १९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन दशमलव ९३ प्रतिशत गरेर १२ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको चालुतर्फ २७ दशमलव ९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१ दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च गरेर २० दशमलव ६० प्रतिशत खर्च भएको छ । उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको चालुतर्फ १८ दशमलव ८३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ दुई दशमलव ०६ प्रतिशत गरेर नौ दशमलव ३१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको चालुतर्फ ३४ दशमलव ९४ र पुँजीगततर्फ ११ दशमलव ६२ प्रतिशत गरेर १३ दशमलव ४७ प्रतिशत, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको एक दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च चालुतर्फ भएको छ ।
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सरकारी मन्त्रालयको २० दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २० दशमलव २३ र पुँजीगततर्फ १८ दशमलव ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालयको चालुतर्फ सात दशमलव ९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ० दशमलव १६ प्रतिशत गरेर चार दशमलव ९१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चालुतर्फ ३३ दशमलव २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ चार दशमलव ६० प्रतिशत गरेर १९ दशमलव २३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चालुतर्फ ३१ दशमलव ११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ६१ प्रतिशत गरेर १५ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको चालुतर्फ २७ दशमलव ५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ दशमलव ९२ प्रतिशत गरेर २० दशमलव २९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालुतर्फ १४ दशमलव ७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ पाँच दशमलव ६० प्रतिशत गरेर ११ दशमलव ०६ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयको चालुतर्फ २९ दशमलव ५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४२ दशमलव १० प्रतिशत गरेर ३५ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले समग्र बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्दा अहिले सन्तोष जनक नरहेको बताउनुभयो ।
