काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बिविचौलियाको डिजाइनअनुसार सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने अनुमति दिन लागेको आरोप लगाएका छन्।

रकारको यो कदमले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने र यसको स्वामित्व पूरै बिचौलियाको हातमा पुग्ने उनले तर्क गरे। आफू अर्थमन्त्री भएको बेलामा नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न ठूलो दबाब आएको तर अस्वीकार गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यही विचौलिया समूहले अहिलेको सरकार र अर्थमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनेसम्मको खेल गरिरहेको उनले दाबी गरे।

‘देशको आर्थिक समृद्धिका लागि हाम्रो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न छोडेर यो सरकारले आर्थिक विचलन ल्याउन खोजिरहेको छ। स्वार्थ समूहले नै यो सरकार बनाएको भन्ने हाम्रो भनाइ अहिले सरकारले व्यवहारमा नै पुष्टि गरिरहेको छ। अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज विचौलिया समूहको योजनामा खुलाउन प्रकृया थाल्नु गलत छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचारकै अर्को नमूना हो। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुभन्दा पनि सरकारले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेप्सेलाई नै सुदृढ गर्नुपर्छ। निजीलाई दिने सरकारको योजनामा अरबौंको भ्रष्टाचार र चलखेल हुँदैछ,’ उनले भने।

गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा दोस्रो धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रोल्पा जिल्लाका कार्यक्रमहरुमा व्यस्त रहेका नेता पुनले माओवादी लुङग्री गाउँपालिकाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गरेका हुन्।  

पूर्वअर्थ तथा ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेको नेता पुनले सरकारको यो गलत कदमको माओवादीले सदन र सडकबाट भण्डाफोर र खबरदावी गर्ने चेतावनी दिए।आफू अर्थमन्त्री हुँदा अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै देशको समानुपातिक विकास गर्नेगरि ल्याएको बजेट अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन नगरेर आर्थिक अराजकता सृजना गरेको उनको टिप्पणी छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली, सत्तारुढ दलका नेता शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतका नेताहरुले आफ्नो जिल्ला र चुनावी क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत गरिरहेको उनले बताए। बजेटले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र उद्योग तथा सूचना प्रविधिमा रुपान्तरणको परिकल्पना गरेपनि अहिलेको सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेर गल्ति गरिरहेको उनले बताए।