काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नो छुट्टै कार्यकक्ष स्थापना गरेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ माथिल्लो तामाकोशीको पुनर्निर्माण स्थलमा गएको मौका छोपेर मन्त्री खड्काले आफ्नो कार्यकक्ष स्थापना गरी प्राधिकरणमै बस्न थालेका छन्।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगीको पक्षमा उभिएका मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियमित काम कारबाहीलाई प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी बढाउने योजना सहित प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यकक्ष स्थापना गरेको बुझिएको छ ।

यस अगाडि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा पटक पटक घिसिङ र ऊर्जा मन्त्रीबिच टसल पर्दै आएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद चुलिँदै गएपछि मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र विद्युत् बक्यौता उठाउन निर्णय गरे पनि व्यवसायीले उक्त रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । विद्युत् बक्यौता समयमा नतिरेपछि लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका घिसिङलाई लाइन नकाट्न विद्युत् नियमन आयोगले निर्देशन दिएको छ।हाल प्राधिकरणले काटेको बिल टीडीए अनुसार भए नभएको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समिति नै बनाएको छ।

प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले मन्त्री खड्कालाई खादा र फूलको गुच्छाले प्राधिकरणको कार्यालयमा स्वागत गरेका थिए । स्वागत कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने उपस्थित थिएनन् । अध्यक्षको हैसियतमा कार्यकक्षमा मन्त्री आउने भएपछि उनी मंगलबार ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना अनुगमन गर्न भन्दै दोलखा तर्फ लागेका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री नै हुने व्यवस्था भएको कारण मन्त्री खड्काले आफू अध्यक्ष भएको चार महिना भन्दा बढी भएको स्मरण गराउँदै आफ्नो अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको बैठक पनि पटक पटक भइसकेको तर, बैठकमा उपस्थित हुनका लागि कहिले काहीँ छिटो आउँदा छुट्टै बस्ने ठाउँ नहुँदा बैठक भन्दा पहिला एजेन्डाहरुमा विफ्रिङ गर्न नपाएकै कारण आफूले प्राधिकरणमा आफ्नो लागि कार्यकक्ष निर्माण गर्न आग्रह गरेको बताएका छन् ।

मन्त्री खड्का र प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ बिचमा राम्रो सहकार्य हुन सकेको छैन । घिसिङलाई हटाउनका लागि यस अगाडि देखि नै मन्त्री खड्काले तयारी तीव्र बनाएको समाचार एकपछि अर्को हुँदै बाहिरिएका थिए । मन्त्री खड्काले यसअघि गत असोज २३ गते विद्युत् प्राधिकरणसँग विभिन्न १५ वटा बुँदा विवरण माग गरेका थिए। प्राधिकरणले मन्त्रालयमा विवरण पठाए लगत्तै निर्देशक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी समेत गरेको थियो । स्पष्टीकरण सोधेपछि निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालय तानेर शाक्यलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने तयारी गरिरहेको आन्तरिक श्रोतको भनाई छ ।

२०७७ भदौ ३० गते पहिलो कार्यकाल सकिएको घिसिङले २७ साउन २०७८ मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका थिए । घिसिङको पहिलो कार्यकाल भदौ २८ गते सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विना प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणको नेतृत्व हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सुम्पेका थिए ।

तर पछि देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएको ठहर गर्दै घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्दै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो ।

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नो छुट्टै कार्यकक्ष स्थापना गर्नु प्रक्रियागत रूपमा ठिक भए पनि कार्यगत शैलीका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङलाई खुला रूपमा काम गर्नका लागि हस्तक्षेप गर्नु र उद्योगी व्यापारीको संरक्षण गर्न उन्मुख देखिएको भन्दै आलोचना भएको छ ।