काठमाडौं, १५ कात्तिक । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथिको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को निलम्बन फुकुवा हुने सम्भावना बढेको छ। एन्फाभित्रको आन्तरिक विवाद कम हुँदै जानु र कार्यसमितिका बहुमत सदस्य एकजुट भएर बैठक बोलाएपछि निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो।
.gif)
एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जीव पाण्डे विभिन्न आर्थिक अनियमितता तथा खेल मिलेमतोसम्बन्धी प्रकरणमा अनुसन्धान र अभियोजनमा परेपछि संघभित्र नेतृत्वको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा परिवर्तन आएको छ।
अध्यक्ष र महासचिव अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियामा रहेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले बहुमत सदस्यको समर्थनमा कार्यसमिति बैठक बोलाएका थिए। शुक्रबार बसेको बैठकले दामोदर भट्टराईलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निमित्त महासचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
एन्फा विधानको धारा ३८ (६) तथा ६६ (४) अनुसार भट्टराईलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव राई, कोषाध्यक्ष जोशी र लेखापाल पाण्डेविरुद्ध विभिन्न विषयमा अभियोजन भएपछि दैनिक कामकाज सहज बनाउन नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको एन्फाले जनाएको छ।
बैठकले आर्थिक अनियमितता तथा खेल मिलेमतोसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनमा परेका पदाधिकारीलाई पत्राचार गरी सम्बन्धित प्रक्रियाबारे कार्यसमितिलाई जानकारी गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीले अहिले संघभित्र विवाद नरहेको र बहुमत सदस्य एकजुट भएकाले निलम्बन फुकुवाको बाटो खुलेको बताएका छन्।
उनका अनुसार अब एन्फा, सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मिलेर फिफालाई पत्राचार गर्ने तयारी छ। फिफाले सबै पक्ष मिलेर आएमा निलम्बन फुकुवा गर्ने संकेत दिएको उनको भनाइ छ।
यसैका लागि एन्फाले फिफा, एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी), खेलकुद मन्त्रालय र राखेपसँग पत्राचार तथा समन्वय गर्न उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा उपाध्यक्ष विराटजंग शाही, दीर्घबहादुर केसी तथा सदस्य मनीष जोशी र टीकाराम लामा रहेका छन्। निमित्त महासचिव भट्टराई समितिको सदस्य–सचिव रहनेछन्।
त्यस्तै, एन्फा निर्वाचनका विषयमा फिफा, एएफसी र नेपाल सरकारबीच प्रत्यक्ष बैठक गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
कसरी निलम्बनमा परेको थियो एन्फा ।
एन्फाभित्रको विवाद र सरकारी हस्तक्षेपपछि फिफाले गत असार १० गते नेपाली फुटबल संघलाई निलम्बन गरेको थियो। एन्फाले अग्रिम निर्वाचनको निर्णय गरेपछि राखेपले निर्वाचन रोक्न पटकपटक निर्देशन दिएको थियो। सरकारी हस्तक्षेपलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै फिफाले निलम्बन गरेको थियो।
त्यसक्रममा विश्वकप हेर्न उत्तर अमेरिका जान लागेका एन्फा नेतृत्वलाई समेत विमानस्थलबाट फर्काइएको थियो। सरकारी हस्तक्षेप र एन्फाभित्रको विवादले नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप संकटमा परेको थियो।
आर्थिक अनियमितता र म्याच फिक्सिङ प्रकरणले थप संकट
एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई आर्थिक घोटालासम्बन्धी मुद्दामा जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिसिंह धामीको इजलासले उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एन्फामा भएको आर्थिक अनियमितताबारे अनुसन्धान गरी उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले गत असोज २३ गते उनीहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जीव पाण्डे भने हिरासतमै रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
एन्फाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि फिफा विश्वकप २०२६ तथा एएफसी एसियन कप छनोटअन्तर्गत सन् २०२४ मार्च २१ मा काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा हुनुपर्ने नेपाल र बहराइनबीचको खेल बहराइनमा आयोजना गराएको विषयमा पनि अनुसन्धान भएको थियो।
सीआईबीका अनुसार खेल बहराइनमा आयोजना भएपछि त्यहाँको फुटबल संघबाट टिकट बिक्रीको राजस्वस्वरूप एन्फाले पाउनुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर संस्थाको बैंक खातामा जम्मा नभएको विषय अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
त्यस्तै, फिफाले सन् २०२६ को विश्वकपका लागि एन्फालाई उपलब्ध गराएका ३३० थान अनलाइन टिकट वितरण तथा बिक्री प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको आरोपमा अनुसन्धान गरिएको थियो। अभियोगपत्रमा ती टिकटको वितरण पारदर्शी नभएको र व्यक्तिगत किनबेच भएको विषय उल्लेख छ।
एन्फामा विगत केही वर्षदेखि अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई नेतृत्वको संस्थापन पक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का र उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीसहितको अर्को पक्षबीच शक्ति संघर्ष चल्दै आएको थियो।
इतर पक्षले खेल मिलेमतो, आर्थिक अनियमितता र ठगीका विषयमा तीन वर्षअघि नै नेतृत्वलाई सचेत गराएको दाबी गर्दै आएको छ। नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको आरोप छ।
आन्तरिक विवाद, आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान र फिफाको निलम्बनका कारण संकटमा परेको नेपाली फुटबलको भविष्य अब एन्फाभित्रको एकता, सरकारी निकायसँगको समन्वय र फिफाको निर्णयमा निर्भर देखिएको छ।
