काठमाडौँ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को अध्यक्षको कामकाज गर्ने जिम्मेवारी पाएका डा.हेमराज अवस्थीलाई कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नै अध्यक्षको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएको खुलेको छ। डा.अवस्थीले आफूले मन्त्रीबाट शपथ खाएको स्वीकार गर्दै सचिवको उपस्थितिमा शपथ गराइएको भेट टाइम्सलाई बताएका छन्।

“मैले त शपथ खाएकै हुँ। मन्त्रीज्यूले सचिवज्यूको अगाडि राखेर अध्यक्षको शपथ खुवाउनु भएको हो,” अवस्थीले भेट टाइम्ससँग भने।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले २०८३ जेठ १७ गते गरेको निर्णयमा राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाका प्रमुख डा। अवस्थीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को अध्यक्षको ‘कामकाज गर्ने गरी’ जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख छ। तर, मन्त्रालयको निर्णयमा ‘कामकाज गर्ने गरी’ भनिए पनि मन्त्रीबाट अध्यक्षकै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको अवस्थीको भनाइले नियुक्ति प्रक्रियाको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाएको छ।

परिषद्को आधिकारिक वेबसाइटमा पनि ‘अध्यक्ष डा. हेमराज अवस्थीज्यूको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण’ शीर्षकमा कार्यक्रमको तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छ। तस्बिरमा मन्त्री चौधरीले डा. अवस्थीलाई माला र खादा लगाइदिएको देखिन्छ। परिषद्ले वेबसाइटमा उनलाई अध्यक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यस विषयमा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. लालकुमार श्रेष्ठले अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिको पद भएको र डा. अवस्थीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिइएको बताएका थिए। शपथको कानुनी आधारबारे प्रश्न गर्दा उनले “कामकाज गर्न मात्र तोकिएकोमा शपथ नै खुवाएको होइन होला, निर्देशन होला” भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। उनले परिषद्को वेबसाइटमा प्रकाशित विवरण हेरेर जानकारी दिने बताएका थिए। मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत  विकास भुसालले पनि आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको र बुझेर बताउने बताएका थिए।

यसैबीच, यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

परिषद्को रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा रहेकी डा. चन्दा श्रेष्ठको नियुक्ति र अधिकारको हैसियतबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ। परिषद्को नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया तथा अधिकारको सीमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा परिषद्का पूर्वपदेन सदस्य डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले नियमित नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाई लामो समयसम्म कामचलाउ व्यवस्थामार्फत संस्था सञ्चालन गर्नु उचित नहुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले संस्थाको स्वायत्तता र प्रशासनिक जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउन सक्छ।