काठमाडौं । सिराहाको गोलबजार नगरपालिकामा हाटबजारको ठेक्का तथा राजस्व संकलनमा अनियमितता गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साहु तेलीसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
.gif)
आयोगले आइतबार तत्कालीन नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा राजस्व शाखा प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो।
मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साहु तेली, उपप्रमुख रेशम कुमारी थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी, राजस्व शाखा प्रमुख दिनेश कुमार सहनी र हाटबजार ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादव रहेका छन्।
आयोगका अनुसार उनीहरूसँग जनही १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो माग गरिएको छ। नगरप्रमुखको हैसियतमा रहेर भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोपमा तेलीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्त कुमार पौड्याल र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतोविरुद्ध जनही १ करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७।७८ र २०७८।७९ मा नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ स्थित पशु, बाख्रा तथा गुदरी हाटबजार सञ्चालनका क्रममा आपसी मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याइएको आरोप छ।
नगर कार्यपालिकाको २०७८ साउन ४ गतेको बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को राजस्वमा २७ लाख ३४ हजार ९१३ रुपैयाँ नियमविपरीत छुट दिइएको अख्तियारको ठहर छ। स्थानीय तहमा कर छुट दिने अधिकार नगरसभालाई मात्र हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत कार्यपालिका बैठकबाट कर छुट दिइएको आयोगको आरोप छ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया पूरा नगरी गोलबजार–८ का ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवलाई सोझै अमानतमा हाटबजार सञ्चालन गर्न दिइएको आयोगले जनाएको छ।
ठेकेदार यादवबाट असुल गरी नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने १ करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा राजस्व दाखिला नगरी हिनामिना गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
राजस्व नबुझाएको आरोपमा ठेकेदार यादवलाई मुख्य कसुरदारसरह बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारले सार्वजनिक राजस्वको व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया र कर छुटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम सजाय गर्न माग गरेको हो। मुद्दाको अन्तिम निरूपण भने विशेष अदालतको फैसलापछि हुनेछ।
