काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिका बिच सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताको अपार विश्वास प्राप्त गरे पनि सोही पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले त्यस अनुसार भरोसा कायम राख्न सकेको छैन ।भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध युवाले गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलन गरेका थिए । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जनताले पुराना राजनीतिक दललाई पाखा लगाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए । भ्रष्टाचार तथा बेथितिविरुद्धको जनमत बटुलेको रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले भने कतिपय सन्दर्भमा जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेको छैन । यसको एउटा उदाहरणका रूपमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको रजिस्ट्रारमा भएको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ ।

सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको रजिस्ट्रारमा निरण महर्जनलाई नियुक्त गरेको छ । जबकि उनी विगतमा विभिन्न विवादमा तानिएका व्यक्ति हुन् । बालेन सरकारले मेरिटोक्रेसीका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने भन्दै आए पनि कतिपय विवादित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएका कारण आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तै विवादितमध्ये एक हुन् निरण महर्जन र उनको नियुक्ति प्रकरण ।नेपाल खानेपानी संस्थान, वीरगञ्ज शाखाको प्रमुख हुँदा महर्जनमाथि ४८ वटा सिसौको रुख काटेर फर्निचर बनाएर ससुरालीमा राखेको आरोपमात्र लागेन, खानेपानी मन्त्रालयले छानबिन गरी महर्जनलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै उनी जनकपुर शाखामा कार्यरत रहँदा करारमा कार्यरत एक एकल महिलालाई बाहिर घुम्न प्रस्ताव गरेको विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म तानिएको थियो । पीडित महिलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यसबारे उजुरी गरेकी थिइन् । यतिमात्र होइन, उनी जनकपुरस्थित खानेपानी कार्यालयको शाखा प्रमुख हुँदा कैलाश दाहाल, पूरणसिंह चौधरी, विनयकुमार झा, अरुणकुमार मिश्र, मदनकुमार झा लगायत २४ जना कर्मचारीले महर्जनलाई जनकपुर शाखा कार्यालयको जिम्मेबारीबाट हटाउन माग गर्दै खानेपानी संस्थानका महाप्रवन्धकलाई सामूहिक रूपमा निवेदन नै दिएका थिए ।

यसका अतिरिक्त महर्जनमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत अनियमितताको सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा खानेपानी सम्बन्धी एक योजनाको इ–टेन्डर गर्नुपर्नेमा सो नगरी सिल्ड टेन्डर गरेको तथा काम गरिएकोभन्दा बढी भुक्तानी दिएर करिब ४ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ ।उल्लेखनीय छ, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको रजिस्ट्रार पदमा अनुप बाँस्कोटा, निरण महर्जन र समुन्द्र कँडेलको नाम सर्टलिस्टमा थियो । बाँस्कोटा र कँडेललाई पन्छाएर सरकारले महर्जनलाई नियुक्त गरेको हो ।