काठमाडौँ । देशभरका माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराउने शिक्षक सङ्ख्या कमी छ ।असोज दोस्रो साता प्रकाशित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ‘वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८२/०८३’ ले अन्य तहको तुलनामा कक्षा ११–१२ मा स्वीकृत दरबन्दी र उपलब्ध शिक्षक सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहेको देखाएको हो ।प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ११ र १२ मा स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा एक जना शिक्षकले ६० जना विद्यार्थी सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।राहत, करार वा अन्य सबैसमेत गणना गर्दा पनि यो अनुपात १ः५० मात्र पुग्छ । यो अनुपात विद्यालय शिक्षाका अन्य तहहरूसँग तुलना गर्दा निकै असन्तुलित र चिन्ताजनक देखिन्छ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनपछि कक्षा ११–१२ लाई माध्यमिक शिक्षामा परिणत गरिएको थियो । तर कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनका लागि सरकारले दरबन्दी नै सिर्जना गरेको छैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई अध्यापन गराउने शिक्षक एक जना पनि स्थायी छैनन् ।शिक्षा नियमावलीले सामुदायिक विद्यालयका प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्याको निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । नियमावलीअनुसार हिमाली क्षेत्रमा ४०, पहाडी क्षेत्रमा ४५ तथा उपत्यका र तराई क्षेत्रमा ५० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।तर, माध्यमिक तहका उपल्ला कक्षा (११ र १२) मा तोकिएको मापदण्डभन्दा धेरै गुणा बढी विद्यार्थी चाप रहेको र सोही अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी न्यून छ ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विशेषगरी उपत्यका तथा तराई क्षेत्रका माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा औसत शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः७८ पुगेको छ । जस अनुसार मधेस प्रदेशमा कक्षा ११–१२ को अनुपात १ः१०८ र कोशी प्रदेशमा १ः७८ छ । यस्तै, लुम्बिनीमा १ः७९ र बागमतीमा १ः६५ अनुपात छ ।यसबाट के बुझिन्छ भने उपत्यका र तराईका विद्यालयहरूमा शिक्षकको व्यापक दरबन्दी अभाव देखिन्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा समेत कक्षा ११–१२ मा शिक्षक अभाव उत्तिकै देखिएको छ ।हिमाली क्षेत्रका कक्षा ११–१२ मा औसत अनुपात १ः५७ छ, जहाँ कोशीका हिमाली भेगमा १ः५७ र कर्णालीमा १ः५३ सम्म पुगेको छ । यस्तै, पहाडी क्षेत्रका कक्षा ११–१२ मा औसत अनुपात १ः५१ छ, जसमा कोशीको पहाडमा १ः५५, बागमतीमा १ः५६ र लुम्बिनीमा १ः४७ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको दरबन्दी रहेको देखिन्छ ।तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमाली क्षेत्रमा कक्षा १२, पहाडी क्षेत्रमा कक्षा ११ र १२ तथा उपत्यका र तराई क्षेत्रमा कक्षा ६, ८, ११ र १२ बाहेक अन्य कक्षाहरूमा मात्र तोकिएको मापदण्डअनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम देखिन्छ । यसको अर्थ कक्षा ११ र १२ मा तीनै भौगोलिक क्षेत्र (हिमाल, पहाड, तराई/उपत्यका) मा शिक्षक दरबन्दी निकै न्यून छ । अर्कोतर्फ, समग्रमा कक्षा १ देखि ५ सम्मको विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून रहेको र कक्षा ११ र १२ बाहेकका अन्य तल्लो कक्षाहरूमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ५० भन्दा कम रहेको पाइएको छ ।  महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कक्षा ११ र १२ मा उच्च दरबन्दी अभाव हुनु र प्राथमिक तथा तल्ला कक्षाहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुनुले शिक्षा मन्त्रालयको दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा ठुलो समस्या रहेको प्रस्ट पार्छ ।तल्ला कक्षाहरूमा विद्यार्थीको तुलनामा शिक्षक दरबन्दी बढी हुने तर उपल्ला कक्षा (११–१२) मा विद्यार्थीको चाप उच्च हुँदा पनि शिक्षक दरबन्दी सिर्जना तथा मिलान हुन नसक्नाले माथिल्लो तहको शैक्षिक गुणस्तर र पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।

सामुदायिकमा समस्या बढी

संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूसँग तुलना गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था झनै कमजोर देखिन्छ । निजी विद्यालयमा विद्यार्थी–विद्यालय अनुपात सन्तुलित रहे पनि सामुदायिक विद्यालयमा भने विद्यार्थीको चाप धेरै हुनु र सोही अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना हुन नसक्नुले अध्ययन–अध्यापनको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पारिरहेको छ ।कक्षा कोठामा शिक्षकको अभावले गर्दा विद्यार्थीहरूले विषयगत रूपमा पर्याप्त ध्यान र मार्गदर्शन पाउन सकेका छैनन् ।विद्यार्थीको कुल सङ्ख्यालाई हेर्दा पनि उपलब्ध शिक्षक सङ्ख्या अपर्याप्त रहेको प्रस्ट हुन्छ । प्रतिवेदनअनुसार समग्र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा कुल १६ लाख ६६ हजार ५ सय ५३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर, यी सबै विद्यार्थीका लागि जम्मा ६७ हजार ८७ जना मात्र शिक्षक कार्यरत छन् ।प्रतिवेदनले कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्ने शिक्षक सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने स्पष्ट सुझाव दिएको छ ।