मेलबर्न । नेपालको पहिलो विश्वव्यापी परिकारसम्बन्धी शब्दकोश ‘फलाङ फुड डिक्सनरी’का लेखक तथा अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली लेखक शिव न्यौपानेले जलवायु न्यायको मुद्दामा अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई साझा आवाजका रूपमा अघि आउन आह्वान गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता तथा जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता देशका अधिकारको विषय उठाएको सन्दर्भमा न्यौपानेले नेपालको जलवायु सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा उठाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

न्यौपानेका अनुसार जलवायु परिवर्तन कुनै एउटा देश, समुदाय वा पुस्तामा मात्र सीमित समस्या होइन। यसको प्रभाव भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिरसम्म पुग्ने भएकाले नेपालले आफूले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई कम उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको बढी असर भोगिरहेका देशहरूको साझा सरोकारसँग जोड्न आवश्यक छ।

डायस्पोराबाट पनि नेपालको आवाज उठाउन आग्रह

अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीलाई जलवायु न्यायको अभियानमा आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न न्यौपानेले आग्रह गरेका छन्। विदेशमा बस्दैमा नेपालको वातावरणीय सरोकारबाट नेपाली समुदाय टाढा नहुने उल्लेख गर्दै उनले जहाँ नेपाली समुदायको उपस्थिति छ, त्यहाँबाट नेपालको जलवायु न्यायको आवाज उठाउन सकिने बताएका छन्।

उनका अनुसार यस्तो अभियान सामाजिक सञ्जालमा नारामात्र लगाउने वा कुनै एक दिनको गतिविधिमा सीमित हुनु हुँदैन। वातावरण संरक्षण, पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण, जिम्मेवार उपभोग र जलवायु सचेतनालाई दैनिक जीवनसँग जोड्दै दीर्घकालीन वातावरणीय प्रणाली निर्माणका लागि समेत समुदायले भूमिका खेल्न सक्ने उनको धारणा छ।

अस्ट्रेलियाको अनुभव नेपालमा उपयोग गर्न सकिने

अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरूले त्यहाँका वातावरणीय अभ्यासबाट प्राप्त अनुभव नेपालसँग साझा गर्न सक्ने न्यौपानेले बताएका छन्। विशेषगरी फोहोर व्यवस्थापन, पुनर्चक्रण तथा जनसहभागितामा आधारित वातावरणीय अभियानका अनुभवलाई नेपालमा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सकिने सम्भावना उनले औंल्याएका छन्।

उनका अनुसार वातावरणीय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको नीतिसँगै नागरिकको सहभागिता र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। पुनःप्रयोग गर्न सकिने वस्तुको व्यवस्थापनदेखि फोहोर छुट्याउने र पुनर्चक्रण गर्ने संस्कृतिसम्म विकास गर्न सके वातावरण संरक्षणमा समुदायको योगदान बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा

प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाएको विषयलाई न्यौपानेले सुरुआती बिन्दुका रूपमा लिएका छन्। अब जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयलाई निरन्तर कूटनीतिक पहल, तथ्यमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी तथा नेपाली समुदायको नागरिक सहभागितासँग जोड्नुपर्ने उनको धारणा छ।

उनले नेपाललाई जलवायु संकटबाट प्रभावित तथा कम उत्सर्जन गर्ने देशहरूको साझा आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोड्ने अवसर रहेको बताएका छन्। हिमाली, भूपरिवेष्ठित, साना तथा विकासशील देशहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका चुनौतीलाई साझा सरोकारका रूपमा उठाउन सके क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्यलाई बल पुग्न सक्ने उनको तर्क छ।

जलवायु न्याय साझा जिम्मेवारी

अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायलाई एउटै मुद्दामा जोड्ने न्यौपानेको आह्वानको मुख्य सन्देश जलवायु न्याय सरकारको मात्र विषय नभई नागरिक, समुदाय, देश र भावी पुस्तासँग जोडिएको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने रहेको छ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउने प्रयाससँगै नेपाली डायस्पोराले पनि आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ। नेपालबाट टाढा रहेर पनि नेपालीहरूले नेपालको वातावरणीय भविष्यका लागि आवाज उठाउन सक्ने र त्यस्तो आवाज नेपालको सीमाभन्दा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउन सकिने न्यौपानेले बताएका छन्।

न्यौपानेले वातावरण संरक्षणका स्थानीय अभ्यास, पुनर्चक्रण तथा जिम्मेवार उपभोगलाई समुदायको दैनिक जीवनसँग जोड्दै जलवायु न्यायको विषयलाई दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।