काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती सामना गरिरहेको बताएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको अनुदानको भार राज्यका लागि थेग्न कठिन भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताएका हुन्।बिहीबार सङ्घीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव मिश्रले मलको सहज आपूर्तिका लागि फागुनपछिको कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए। आगामी वैशाखदेखि असार र साउनसम्मको मुख्य सिजनमा मलको माग अत्यधिक हुने भएकाले सोही अनुसार तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
.gif)
मन्त्रालयका अनुसार हालको बजार मूल्य अनुसार प्रतिकेजी १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा कुल ५९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आवश्यक परेको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहे पनि यति ठुलो रकम जुटाउन सरकारलाई सङ्कट परेको छ।संसदीय समितिमा बोल्दै सचिव मिश्रले भने, ‘वैशाखदेखि असार र साउनमा किसानलाई मलको बढी आवश्यकता पर्ने भएकाले फागुनपछि अभाव नहुने गरी समयमै खरिद र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ। तर मलको बढ्दो मूल्यका कारण अनुदानको व्ययभार ठुलो बनेकाले आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल हुनुका साथै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र नयाँ आपूर्ति तथा वितरण पद्धति विकास गर्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ।’
यसैगरी, सरकारी अनुदानको मल वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने गरेको गुनासोप्रति सचिव मिश्रले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। सरकारले किसानलाई राहत दिन ठुलो रकम खर्च गरे पनि वितरण प्रणालीमा रहेको त्रुटिका कारण वास्तविक किसानले मल नपाएको गुनासो आइरहेको उनले बताए। बजेट अभाव हुँदाहुँदै पनि सरकारले किसानको हितका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै उनले वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु अत्यावश्यक रहेको औँल्याए।
