काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथप) र पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गरेपछि नयाँ कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ।मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित भएर सार्वजनिक भएको नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान कर्मचारी प्रशासन नियमावली जारी भएको हो । यसले प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आकर्षक आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्दै संस्थाको सञ्चालन तथा आन्तरिक आम्दानीमा दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्ने गरी विभिन्न कोष, सुविधा र प्रोत्साहनको विस्तृत खाका तय गरेको छ।यस नियमावली अनुसार कर्मचारीहरूले वर्षको एक पटक एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च, वार्षिक दुई जोर पोशाक सुविधा, कार्यसम्पादनमा आधारित नगद पुरस्कार वा ग्रेड वृद्धि तथा दीर्घ सेवा पदकमा सुन र चाँदी जडित पदक पाउनेछन्। २५ वर्ष सेवा गर्ने कर्मचारीले दीर्घ सेवा पदक र १५ वर्ष काम गर्नेले कर्मचारी सेवा पदक पाउने छन ।

दीर्घ सेवा पदकमा ४० ग्राम चाँदीको घेराको बीचमा ८ ग्राम सुन जडित सिक्कासहितको पदक पाउनेछ । कर्मचारी पदकमा भने ४० ग्राम चाँदीको सिक्का हुने छ ।नयाँ नियमावलीको सबैभन्दा उल्लेखनीय आर्थिक पक्षका रूपमा प्रतिष्ठानको वार्षिक कुल आन्तरिक स्रोतको आम्दानीबाट कुल १० प्रतिशत रकम सीधै कर्मचारीसम्बन्धी कोषहरूमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार आन्तरिक आम्दानीको ५ प्रतिशत रकम ‘कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोष’ मा र अर्को ५ प्रतिशत रकम ‘कर्मचारी कल्याण कोष’ मा जम्मा गरिनेछ।कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोषबाट उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलबको बढीमा दुई महिना बराबरको रकम वार्षिक रूपमा प्रोत्साहन (बोनस) स्वरूप वितरण गरिनेछ भने कल्याण कोषमार्फत कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कल्याणकारी सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

कर्मचारीको स्वास्थ्य तथा जोखिम व्यवस्थापनमा पनि प्रतिष्ठानले उल्लेख्य आर्थिक भार व्यहोर्ने भएको छ। सेवा अवधिभर अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई १५ महिना, सहायक पाँचौं तहलाई २० महिना र अन्य सहायक तथा तहबिहीन कर्मचारीलाई २४ महिनाको तलब बराबरको रकम नियमित उपचार खर्चबापत दिइने व्यवस्था गरिएको छ । अस्पताल भर्ना वा शल्यक्रिया गर्दा लाग्ने शतप्रतिशत बिल रकम प्रतिष्ठानले व्यहोर्नेछ भने मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर जस्ता कडा रोगको उपचारका लागि थप ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ ।यसका अतिरिक्त सबै स्थायी कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँको जीवन बिमा र ५ लाख रुपैयाँकोदुर्घटना बिमाको वार्षिक प्रिमियम रकम प्रतिष्ठानले नै आफ्नै खर्चबाट भुक्तानी गर्नेछ।दीर्घकालीन अवकाश दायित्व व्यवस्थापनका लागि नियमावलीले योगदानमा आधारित उपदान प्रणालीलाई अघि सारेको छ। संवत् २०८२ साउन १ गते वा त्यसपछि नियुक्त हुने स्थायी कर्मचारीको हकमा मासिक तलबबाट १० प्रतिशत कट्टा गरी प्रतिष्ठानले त्यसमा शतप्रतिशत (१० प्रतिशत) थप गरेर उपदान कोषमा जम्मा गर्नेछ।

सो मितिभन्दा अगाडि नियुक्त कर्मचारीको हकमा भने सेवा अवधिका आधारमा वार्षिक ३ महिनासम्मको तलब बराबर उपदान तथा २० वर्ष सेवा पूरा गरी स्वेच्छिक अवकाश रोजेमा थप एक महिनाको तलब दिने पुरानै उपदान प्रणाली कायम राखिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषमा पनि प्रतिष्ठानले मासिक तलबको १० प्रतिशत बराबरको रकम थप गरिदिनेछ।कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना भई मृत्यु वा अशक्त भएमा मृतकका परिवारलाई ८ महिनाको तलब एकमुष्ठ असाधारण पारिवारिक उपदान, ३ लाख रुपैयाँसम्म अशक्त वृत्ति तथा १८ वर्ष उमेर नपुगेका दुई सन्ततिलाई सुरु तलब स्केलको १० देखि १२ प्रतिशतसम्म मासिक शैक्षिक वृत्ति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।आन्तरिक आम्दानीको निश्चित हिस्सा कर्मचारी प्रोत्साहन र कल्याण कोषमा बाँधिने तथा उपदान, उपचार खर्च र बिमा प्रिमियमको दीर्घकालीन भार रहने भएकाले यस नियमावलीले कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने भए पनि प्रतिष्ठानमाथि आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरू उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने थप वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको छ।