काठमाडौँ। नेकपा(एमाले)ले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उपलब्ध गराएको राहत सरकारी कोषमा जम्ममा(दाखिला) नगर्ने भएको छ । सोमबार एमालेले बाढी प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूलाई १ करोड २० लाख राहत सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, पार्टीले घोषणा गरेको राहत सोझै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दाखिला नगरी राहत कोष केन्द्र र आवश्यकता अनुसार स्थानीय पालिकालाई उपलब्ध गराइने महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका थिए ।

‘प्रदेश अध्यक्ष र इन्चार्जहरूले पार्टीको तर्फबाट बाढी पीडितको लागि सहयोग सञ्चालन गर्नुहुनेछ । यो पार्टी पङ्क्तिको कार्यक्रम हुनेछ । यसरी उठेको सहयोग पार्टीको केन्द्रीय राहत कोषमा जम्मा हुन्छ । राहत कोषबाट केन्द्र र आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ । यसबारे पार्टीले ठोस निर्णय लिन्छ,’ पोखरेलले भनेका थिए ।त भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो । ती क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि एमालेका महासचिव पोखरेलको नेतृत्वमा एक टोली भदौ ११ गते नै नुवाकोटतर्फ प्रस्थान गरेको थियो ।

टोलीमा नेताहरू विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विशाल भट्टराई, पार्वत गुरुङ, विनोद श्रेष्ठ, निरज आचार्य लगायत नेताहरू सहभागी थिए । उक्त टोलीले बाढी प्रभावित नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर, ढुङ्गे र त्रिशुली क्षेत्रका अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार अध्यक्ष केपी ओलीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा विपदग्रस्त क्षेत्रको वास्तविकता र सरकारी संयन्त्रको सहभागीबिच फरक परिदृश्य देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्र सरकारको कोषमा पैसा र राहत जम्मा भएको तर जनता भोकै बस्नुपर्नेको आरोप लगाएका थिए । ओलीको आरोप थियो, ‘केन्द्र सरकारको कोषमा पैसा र राहत जम्मा भएको छ तर जनता भोकै छन् । राहत पुग्न पाएको छैन । यो स्थितिलाई अन्त्य गरौँ भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ ।’बाढीमा अहिलेसम्म एक हजार ३० जनाको शव फेला परेको छ । झण्डै ४३ सय व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् । बाढीले ३५ वटा पुल, ११ वटा विद्युत् परियोजना, ९ वटा बैंक शाखा, सडक सञ्जाल, निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण दुई खर्ब बराबर भौतिक क्षति पुगेकाले पुननिर्माणका लागि करिब ५ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अहिलेसम्म झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सरकारले एकद्वार नीति अवलम्बन गरेकाले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत वितरण हुन नसकेको एमालेको आरोप छ ।गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलनको बलमा सत्ताच्यूत भएको एमालेले पार्टी संयन्त्र मार्फत राहत वितरण गर्ने नीतिलाई लिएर सरकारसँगको सम्बन्ध सुधार नभएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले सरकारी कोषमा राहत र पैसा जम्मा हुने तर पीडितले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पार्टी संयन्त्र मार्फत नै राहत वितरण गर्ने आचार्यले स्पष्ट पारे ।‘सरकारसँग कुनै तिक्तता छैन । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्‍यो । सरकार सरकार जस्तो भएन । त्यसैले हामी पार्टी केन्द्रीय कमाण्डमा राहत तथा पुनर्निर्माण गर्छाैँ । संयन्त्रमा को–को सहभागी हुने ? कुन ठाउँमा जाने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ’, उनले भने ।

सरकारले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका, गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका, कालिका गाउँपालिका र आमाछोदिङमो गाउँपालिका,  नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसैगरी धादिङको गल्छी गाउँपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, तनहुँको देवघाट गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका र गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको छ ।बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि राहत सामग्री सङ्कलन गर्न सरकारले तीन स्थान तोकेको छ । विदेशबाट हवाई माध्यममार्फत आउने राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपतकालीन गोदामघरमा सङ्कलन गरिएको छ । त्यहाँ जम्मा भएका सामग्री आवश्यकताअनुसार सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउनेछ ।त्यस्तै, स्वदेशभित्रबाट प्राप्त हुने राहत सामग्री नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथेली ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा सङ्कलन गरिएको छ । सङ्कलित सामग्री आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिने सरकारको योजना छ ।