नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघले बेनी सेक्युरिटिज प्रा. लि. (ब्रोकर नं. ९३) को कारोबार रोक्काप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका मासचित रबिन कँडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा करोबार रोक्काको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडद्वारा पत्र संख्या ०८३/८४, चलानी नं. २७१, मिति २०८३/०५/०३ मार्फत सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको सोही मितिको सिफारिसका आधारमा, तोकिएको समयावधिभित्र राफसाफ तथा फछ्यौट कार्य नगरेको भनी धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम २२(१)छ बमोजिम ३ (तीन) कार्यदिनका लागि निलम्बन गरिएको छ । ब्रोकरमाथि गरिएको उक्त कारबाहीको प्रत्यक्ष असर भने त्यहाँ खाता रहेका हजारौँ निर्दोष ग्राहक लगानीकर्तामाथि परेको छ, जसको सेयर खरिद–बिक्री नै रोकिन पुगेको छ ।’ 

उक्त पत्रको अध्ययनपश्चात् नियामकीय प्रक्रिया र लगानीकर्ता संरक्षणका दृष्टिले गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । सिडिएससीको सिफारिस पत्र र नेप्सेको निलम्बन पत्र दुवैको मिति २०८३।०५।०३ नै रहेकाले एकै दिनमा सिफारिस आउने र निर्णयसमेत भइहाल्ने यति हतारको प्रक्रियामा, निर्णयबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने हजारौँ ग्राहक लगानीकर्ताको हितबारे भने किन कुनै विचार गरिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा खडा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, निलम्बन अवधिमा ग्राहकका रकम र सेयर सुरक्षित छन् वा छैनन्, चालु राफसाफमा रहेका कारोबारको फछ्यौट कसरी गरिनेछ, र वैकल्पिक व्यवस्था के हुनेछ भन्ने विषयमा पत्र पूर्णतः मौन रहेको आरोप लगाइएको छ । जसको सम्पत्ति दाउमा परेको छ, पत्रमा उसैको सरोकार नसमेटिएको जनाइएको छ । ‘महत्वपूर्ण प्रश्न त समस्याको जडसँग सम्बन्धित छः ब्रोकरले तोकिएको समयमा फछ्यौट गर्न नसक्नुको कारण के हो? ग्राहक रकमको दुरुपयोग भएको हो भने यो ३ दिनको निलम्बनले मात्र टुंगिने विषय नभई स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गरिनुपर्ने गम्भीर विषय हो। यी सबै प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायहरूबाट सार्वजनिक रूपमा दिइनुपर्ने देखिन्छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

बजार घटिरहेका बेला बेच्न नपाउनु वा अवसरका बेला किन्न नपाउनु लगानीकर्ताका लागि प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति हो । ब्रोकर वा त्यसका पदाधिकारीको गल्तीको सजाय निर्दोष ग्राहकले भोग्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा न्यायोचित मान्न सकिँदैन । नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत न्यायसम्बन्धी हक र सम्पत्तिको हकको मर्मअनुसार कारबाही दोषीमाथि मात्र गरिनुपर्छ; दोषीबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा आर्थिक जीवनमा हानि–नोक्सानी पुर्याउन पाइँदैन । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को भावना पनि यही नै हो। ब्रोकरको गल्तीमा ग्राहकको कारोबार रोक्ने यस्तो सामूहिक दण्डको अभ्यास पुँजी बजारको आधारभूत मर्ममाथिकै प्रहार हो। यस्ता समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षबाट समस्याको जड सम्बोधन गर्नुको सट्टा गैरजिम्मेवार बहानाबाजी प्रदर्शन गरिनु अनैतिक मात्र नभई नियामकीय दायित्वबाट पलायन हुनु पनि हो । नियामकको दायित्व बजार रोक्नु होइन, बजारलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन हुन दिनु हो ।

तसर्थ, आम लगानीकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखी सम्बन्धित निकायहरूसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं कि- उक्त ब्रोकरका सम्पूर्ण ग्राहक लगानीकर्ताको कारोबार तत्काल फुकुवा गरियोस्, वा ग्राहकको सम्पत्ति र कारोबारमा असर नपर्ने गरी ब्रोकर स्थानान्तरण अथवा वैकल्पिक कारोबारको स्पष्ट कार्यविधि तत्काल सार्वजनिक गरियोस्। राफसाफ तथा फछ्यौटमा त्रुटि गर्ने ब्रोकर कम्पनी र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि मात्र लक्षित स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरियोस् र निलम्बन अवधिमा ग्राहकका रकम, शेयर र चालु राफसाफको सुरक्षाबारे नेप्से र सिडिएससीबाट तत्काल आधिकारिक स्पष्टोक्ति जारी गरियोस् । साथै, भविष्यमा कुनै ब्रोकरको समस्याका कारण निर्दोष लगानीकर्ताको कारोबार रोकिने अवस्था नदोहोरियोस् भनी ग्राहक खाता छुट्याउने कडा व्यवस्था, तत्काल ब्रोकर स्थानान्तरण संयन्त्र र क्षतिपूर्ति कोषको प्रभावकारी परिचालनसहितको संरचनागत सुधार गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कारोबार नै रोकेर लगानीकर्ता र बजारको मूल्य–मर्ममाथि प्रहार गर्ने कार्यले पुँजी बजारप्रतिको विश्वास नै धरापमा पार्ने भएकाले सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत हुन पनि विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरिएको छ । ‘दोषीलाई कारबाही गरियोस्, निर्दोषलाई सजाय नदिइयोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।