काठमाडौ । सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनीले विदेशी मुद्रामा प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न पाउने भएका छन्। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ संशोधन गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरकार र एनआरएनको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले चुक्ता पुँजीको ८५ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।संशोधित नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त नियमावली स्वीकृत हुने अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। संशोधित व्यवस्था जस्ताको तस्तै स्वीकृत भए विदेशमा कार्यरत गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामै आईपीओमा लगानी गर्न पाउनेछन्।
गैरआवासीय नेपालीको कम्पनीले विदेशी मुद्रामा आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था संशोधन भएर स्वीकृतिका लागि आएको र निकट भविष्यमा स्वीकृत हुने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए। चीनको ग्वाङझाउ सहरमा शनिबार सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११ औं एसिया प्यासिफिक सम्मेलनलाई भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘केही दिनअघि मात्रै हामीले धितोपत्र बाँडफाँट तथा निष्कासन नियमावलीमा संशोधन गरेर नेपाल सरकार र एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट फन्डबाट जारी हुने सेयरको हिस्सा ८५ प्रतिशत पुर्याएका छौं। अब ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्। आफ्नो ज्ञान र सीपलाई यहाँ प्रयोग गर्नुहोस्।’ पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा, हरित ऊर्जा, उच्च मूल्ययुक्त कृषिमा र आयात प्रतिस्थापन हुने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेको आग्रह छ।
लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपाल संघले सामूहिक लगानीमा १० अर्ब रुपैयाँको पुँजी परिचालनका लागि कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै आएको थियो। यसका लागि एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड स्थापना गरेको थियो।सरकारले एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डलाई विदेशी मुद्रामा ८५ प्रतिशतसम्म आईपीओमार्फत पुँजी संकलन गर्न अनुमति दिएको हो। यो गैरआवासीय नेपालीले मात्र लगानी गर्न सक्ने पहिलो कम्पनी बनेको छ। यस कम्पनीमा सरकारले ५, प्रवर्द्धक सेयरधनीबाट १० र बाँकी ८५ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्ने आईपीओमार्फत पुँजी संकलन गर्ने बाटो खुलेको छ।‘सानो पुँजी भएका गैरआवासीय नेपालीलाई समेत समेटेर सामूहिक लगानीको वातावरण बनाउन न्यूनतम १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी परिचालन गर्ने उद्देश्यले एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड स्थापना गरिएको थियो,’ एनआरएनएका अध्यक्ष हेमराज शर्माले भने, ‘अब यो फन्डमार्फत विदेशी मुद्रामै सेयर खरिदबिक्री गर्न बाटो खुलेको छ।’
सामान्यतया नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओमार्फत ४९ प्रतिशतसम्म पुँजी संकलन गर्न अनुमति दिने गरेको छ। अध्यक्ष शर्माका अनुसार एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड स्वतन्त्र संस्था हुनेछ। ‘यसको कुनै पनि दायित्व एनआरएनएले बहन गर्ने छैन,’ उनले भने।विदेशमा रहेका नेपालीले न्यूनतम १ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनल भट्टराईले जनाए। ‘यो विशेष प्रकृतिको कम्पनी हो। सेयर खरिदबिक्री गर्न नेपाल आइराख्नुपर्दैन। विदेशी मुद्रामै कारोबार हुनेछ,’ भट्टराई भने, ‘यो कम्पनीमा ५–६ लाख नेपालीलाई जोड्ने हाम्रो लक्ष्य हो।’ फन्डले पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भट्टराईले बताए। ‘कम्तीमा ५०–६० करोड रुपैयाँको पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट प्राप्त मुनाफा विदेश लैजान सकिन्छ।’




.gif)





