काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ मा ६ सांसदले १५ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम प्राप्त दर्ता संशोधन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका स्वीकृत गरी अगाडि बढाएका छन् । विधेयकमा संशोधन हाल्ने सांसदहरूमा बुद्धि प्रसाद पन्त, सन्दीप राना, पवित्रा वि.क., रेणुका काउँचा, बासना थापा, सन्तोष सुब्बा, मनमाया विश्वकर्मा, सुशील खड्का र नीतिमा भण्डारी (कार्की) छन्।

सांसद सुशील खड्काले भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग भित्रका कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी एक स्वतन्त्र संरचना र प्रतिवेदन प्रणालीसहितको ‘इन्टरनल इन्टिग्रिटी युनिट’ गठन गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । सांसदहरू सन्दीप राना र पवित्रा वि.क.ले सरकारका निर्णयहरू स्पष्ट कार्यविधि र समय सीमा भित्र गरिनुपर्ने माग गर्दै ऐन प्रारम्भ भएको ९० दिनभित्र सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट कार्यविधि ल्याउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर  ऐन, २०५२ को दफा २८ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसद सन्तोष सुब्बा र मनमाया विश्वकर्माले व्यक्तिगत विवरण र तथ्याङ्कको गोपनीयता कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूको प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘सङ्कलन गरिएका विवरणहरू अनुगमनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा तेस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन। गोपनीयता हनन भएमा पीडित पक्षले क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

सांसद रेणुका काउँचा र बासना थापाले ढुवानीका साधनको अनुगमनका लागि मापदण्ड बनाउँदा कम्तीमा ३० दिनको सार्वजनिक सुझाव लिने अवधि दिनुपर्ने र सो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा संसद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकमा अनलाइन ढुवानी प्रणालीमा प्रविष्ट नभई वा गलत विवरणका साथ ओसारपसार गरिएका वस्तु फेला परेमा बिक्रीकर्तालाई ५० प्रतिशत जरिवाना गरी खरिदकर्तालाई आम्दानी बाँध्न लगाएर गन्तव्यमा पठाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, राजस्व चुहावट वा छली भएको पाइएमा जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी वा अधिकृतमाथि पनि अनुसन्धान गरिनुपर्ने माग सांसद बुद्धि प्रसाद पन्तले राखेका छन् । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७२ क मा संशोधन गर्दै सांसदहरूले गैरकर निर्धारणको शतप्रतिशत जरिवाना विरुद्ध चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।