काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा विज्ञहरूले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी विधेयकमा सम्पदाप्रति समुदायको कानुनी अपेक्षा, संवैधानिक अधिकार र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई केन्द्रमा राख्न सुझाव दिएका छन् । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकमा अभौतिक सम्पदासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि सम्झौताहरूको गम्भीर अध्ययन गरेर विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् ।छलफलका क्रममा अधिवक्ता तथा विज्ञ भीम नेपालले संविधानले प्रत्याभूत गरेको धर्म, संस्कृति र परम्परा मान्न पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी कानुनहरूको देशमा अझै पनि अभाव रहेको उनले औँल्याए ।

विधेयक निर्माणको प्राथमिकता औँल्याउँदै अधिवक्ता नेपालले भने, ‘सबैले आफ्नो धर्म, संस्कृति मान्न पाउनुपर्ने संवैधानिक हक, अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्नेछ । राज्यको नीति निर्माणको सिद्धान्तमा धर्म, संस्कृति, संस्कार तथा परम्परा र प्रचलनको आधारमा विभेद, शोषण र अन्याय हुन नदिने संवैधानिक प्रावधानलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व छ ।’उनले अगाडि थपे, ‘संस्कृति संरक्षणको सन्दर्भमा समुदायको कानुनी अपेक्षा के हो भन्ने कुरा मुख्य हो । हामीले यस्तो गर्न सकेको खण्डमा अभौतिक संस्कृति संरक्षणमा सहयोग पुग्न सक्छ । विधेयक निर्माणको क्रममा यो कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ ।’

• जीवित सम्पदाको संरक्षण सकारात्मक, तर जनचेतनाको ठूलो अभाव

संस्कृति तथा सम्पदा विज्ञ डा. सोम धितालले विधेयकमा परम्परागत जीवित सम्पदाको संरक्षण, समुदायबीच आपसी सम्मानको भावना विकास तथा अभौतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बढाउने व्यवस्था समावेश गरिनु निकै सकारात्मक भएको बताए । तर, अभौतिक सम्पदाको महत्त्व र कानुनी व्यवस्थाबारे अझै पनि धेरै समुदायमा पर्याप्त चेतना नपुगेकाले देशव्यापी जनचेतना अभियान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।गाउँबस्तीको यथार्थ चित्रण गर्दै डा. धितालले भने, ‘अहिले पनि दुर्गमका बस्तीहरूमा सम्पदाको महत्त्व, यसको संरक्षण, सम्पदा सूचीकरणको विषय, यससम्बन्धी कानुन र यस विषयमा राज्यले गर्ने कामहरूका बारेमा चेतना पुगिसकेको अवस्था छैन ।’उनले थपे, ‘अभौतिक सम्पदा र संस्कृतिको विषयमा जनचेतना फैलाउनका लागि एउटा ठुलो अभियानको आवश्यकता छ । यसका लागि समिति र सबै माननीयज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।’

• आदिवासी जनजाति आयोग र समुदायलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह

आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य मीनबहादुर श्रीसले संविधान र प्रचलित कानुनले आयोगलाई आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा नीतिगत सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले विधेयक निर्माणमा आयोग र आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूलाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राखे ।संविधान र कानुनको व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै सदस्य श्रीसले भने, ‘नेपालको संविधान र आदिवासी जनजाति ऐनले नेपालको सांस्कृतिक विविधता, भाषिक अधिकार, समावेशिता, सहभागितामूलक शासनलाई स्वीकार गरेर आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी आयोगको स्थापना गरेको छ । आयोगलाई भौतिक र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई नीतिगत सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।’नेपालका अभौतिक सम्पदाको संरक्षणमा आदिवासीहरूको मुख्य भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूलाई यो ऐनले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्पराबाट पुस्तौँपुस्तादेखि संरक्षण हुँदै आएका छन् ।’बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले नेपालका भौतिक तथा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा तीनै तहको सरकार मिलेर काम गर्ने गरी कानुन निर्माण गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।