सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) वा उपदान बुझिरहेका व्यक्तिहरूलाई पुनः करारमा नियुक्त नगर्ने निर्णय गरेको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणबाट दरबन्दी कटौती भएपछि करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३२ गतेको बैठकले यो निर्णय लिएको हो।सोही निर्णयबमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई सेवामा निरन्तरता नदिई 'धन्यवादसहित बिदाइ' गर्न निर्देशन दिएको छ। यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब कुनै पनि सरकारी निकायमा पेन्सन बुझिरहेका अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूले पुनः करारमा काम गरी राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने छैनन्।
.gif)
मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशनको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘यसअघि कुनै सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान प्राप्त गरेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेबाट सेवा निरन्तरता नगरी धन्यवादसहित बिदाइ गर्ने ।’ यस्तै, सरकारले पेन्सन बुझ्नेहरूलाई बिदाइ गरेपछि बाँकी रहेका अन्य करार कर्मचारीहरूलाई भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’ मा राखिने जनाएको छ । यस्ता कर्मचारीहरूको एकीकृत विवरण संघीय मामिला मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने पनि बताइएको छ ।स्वीकृत ओएण्डएम सर्वेक्षणपछि आवश्यकता अनुसार ती कर्मचारीहरूलाई मात्र काममा लगाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।सरकारले नयाँ करार भर्नामा समेत पूर्ण रोक लगाएको छ । कुनै पनि निकायमा दरबन्दी रिक्त भएमा वा नयाँ कार्यालय स्थापना भएमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा भर्ना नगरी ‘पुल’ मा रहेका पुराना करार कर्मचारीहरूलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
