काठमाडौं । नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार गार्हस्थ्य बाहेकका विद्युत् महसुल उपभोक्ताले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने भएको छ ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनको अनुसूची–१ मा संशोधन गर्दै विद्युत् महसुलमा भ्याट छुट पाउने सीमा र क्षेत्र स्पष्ट पारेको छ ।नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् बेच्ने र किन्ने (जस्तैः निजी उत्पादकबाट प्राधिकरणलाई हुने बिक्री) बिजुलीमा मात्र भ्याट छुट दिइएको छ ।छुटमा नपरेका सबैलाई प्रचलित १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव राजवंशी बताउँछन् । ‘छुटमा नभएका वस्तु तथा सेवामा कानुनी रूपमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने साधारण नियम भए पनि गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकका लागि फरक–फरक दर कायम हुनेछ,’ उनले भने ।

अब साउन १ गतेबाट प्राधिकरणको औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर–गार्हस्थ्य वर्गीकरणमा पर्ने अन्य सबै ग्राहकहरूले विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने छ ।प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ग्राहकहरूको सङ्ख्या ५७ लाख १० हजार (५.७१ मिलियन) पुगेको छ । यो सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (२०२३/२४) को तुलनामा ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हो ।यस तथ्यांकमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमार्फत सेवा पाइरहेका करिब ३ लाख ३० हजार (०.३३ मिलियन) उपभोक्ताहरूलाई भने समावेश गरिएको छैन ।प्राधिकरणको कुल ग्राहक हिस्सामा सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या गार्हस्थ्य (घरेलु) उपभोक्ताको रहेको छ, जसले कुल ग्राहकको ९१.०८ प्रतिशत (५२,००,६६८ जना) हिस्सा ओगटेका छन् ।

यसैगरी औद्योगिक ग्राहकहरूको सङ्ख्या १.२३ प्रतिशत (७०,२३३ जना) रहेको छ भने व्यापारिक, गैर–गार्हस्थ्य लगायत अन्य श्रेणीका ग्राहकहरूको प्रतिनिधित्व ७.६९ प्रतिशत (४,३९,०९९ जना) रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गार्हस्थ्यमा पनि ५१ युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने हिस्सा बढी रहेको छ ।बजेटको व्यवस्था अनुसार महिनामा ५० युनिटसम्म मात्र विद्युत् खपत गर्ने साना घरायसी उपभोक्तालाई कुनै पनि भ्याट लाग्ने छैन । तर, ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्ताको हकमा भने ५० युनिटभन्दा माथिको अतिरिक्त खपतमा मात्र ५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण भ्याट आकर्षित हुनेछ । यसको मतलब यदि कुनै घरमा १०० युनिट बिजुली खपत भयो भने पहिलो ५० युनिटमा कर लाग्ने छैन र बाँकी ५० युनिटमा मात्र ५ प्रतिशतका दरले भ्याट हिसाब गरिनेछ ।व्यक्तिगत वा घरायसी प्रयोजन बाहेक व्यापारिक वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि मिटर लिएका ग्राहकहरूलाई भने ‘अन्तिम उपभोक्ता’ (घरायसी) को श्रेणीमा राखिएको छैन । भ्याट ऐनको अनुसूची १ बाट विद्युत् हटेका कारण व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रले भने नियमानुसार पूरा १३ प्रतिशत नै भ्याट तिर्नुपर्ने विभागले प्रष्ट पारेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले यस बहु–दर भ्याट प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि हाल आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ । आगामी साउन महिनादेखि यो नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू हुने गरी तयारी भइरहेको विभागको भनाइ छ ।यता, उद्योगी–व्यापारीले भने विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउँदा त्यति धेरै फरक नपर्ने बताएका छन् । भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगले गर्ने बिजुली खपतमा भ्याट लगाउँदा त्यसले असर नगर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।भ्याट प्रणालीमा व्यवसायीहरूले कच्चा पदार्थ किन्दा तिरेको भ्याट (इनपुट भ्याट) र तयारी वस्तु बेच्दा संकलन गरेको भ्याट (आउटपुट भ्याट) बीच मिलान गरेर बाँकी कर मात्र बुझाउने वा फिर्ता पाउने सुविधा भएको हुँदा यसले असर नगर्ने उनको तर्क छ । तर, यदि कुनै उद्योगले भ्याट छुट पाएको छ भने त्यस्ता उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा लगाएको भ्याटले असर गर्ने उनी बताउँछन् ।भ्याट छुटमा नपरेका उद्योगको फिर्ता नभएको करको सम्पूर्ण भार अन्ततः उत्पादन लागतमा जोडिन पुग्छ । व्यवसायीहरूले आफ्नो लागत उठाउन उक्त वस्तुको मूल्य बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्तामाथि पर्न जान्छ ।

भ्याटमा दर्ता हुँदै प्राधिकरण

विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने नीतिगत व्यवस्था गरेसँगै प्राधिकरण भ्याटमा दर्ता हुने प्रक्रियामा गएको हो ।यसअघि प्राधिकरण कर कार्यालयअन्तर्गत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा मात्र दर्ता भई आफ्नो आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ अनुसार विगतमा विद्युत् सेवालाई भ्याट छुट दिइने वस्तु तथा सेवाको सूचीमा राखिएकाले प्राधिकरणलाई भ्याटमा दर्ता हुन कानुनी रूपमा आवश्यक थिएन ।सर्वसाधारण र उद्योगहरूलाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउने सरकारी नीतिका कारण पनि यसलाई लामो समयसम्म करमुक्त राखिएको थियो ।तर, सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत करको दायरा परिमार्जन गर्दै विद्युत् महसुलमा भ्याट आकर्षित गरेपछि प्राधिकरणले अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल जारी गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको हो ।भ्याट नम्बरबिना आधिकारिक कर बिजक (ट्याक्स इन्भोइस) जारी गर्न नमिल्ने हुनाले उपभोक्ताबाट कर संकलन गर्न र सो रकम सरकारलाई बुझाउन प्राधिकरण आफैँ भ्याट प्रणालीमा आबद्ध हुन लागेको हो ।