काठमाडौँ, २२ असार । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सञ्चालित एपीएफ स्कुलमा भएको करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एपीएफ स्कुलकी लेखा अधिकृत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (सप्रनि) कल्पना गुरुङ र उनका सहयोगी लीलाबहादुर लामालाई पक्राउ गरेपछि घटनाको अनुसन्धान थप तीव्र बनेको छ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी युवराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दुवै जनालाई शनिबार पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बुझाइएको छ। उनीहरूमाथि आपराधिक विश्वासघात, ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा २०८२ साल माघ–फागुन महिनाको आर्थिक विवरण परीक्षण गर्दा एपीएफ स्कुलको करिब ७ करोड रुपैयाँको हिसाब नमिलेपछि छानबिन सुरु गरिएको थियो। छानबिनले लेखा अधिकृत गुरुङले स्कुलबाट सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयस्थित कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम विभिन्न निजी खातामा स्थानान्तरण गरेको तथ्य उजागर गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार गुरुङले आफ्ना निकटस्थ लीलाबहादुर लामासँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको खातामा रकम पठाउने गरेको देखिएको छ। ती रकम मिटर ब्याजमा लगानी गरिएको आशंकासमेत अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ।

अनुसन्धानले कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कनेक्ट आईपीएस प्रणालीमार्फत एमडी एडभेन्चर ट्राभल एण्ड टुर्स, हाम्रो टिकट प्रालि र एमडी होलिडे प्रालिका खातामा पठाइएको देखाएको छ। ती तीनवटै कम्पनी लीलाबहादुर लामासँग सम्बन्धित रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीले कम्पनीहरूको बैंक कारोबार, सम्पत्ति र रकमको उपयोगबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

छानबिनका क्रममा सप्रनि गुरुङले तत्कालीन एपीएफ स्कुलका समादेशक तथा हालका डीआईजी दिग्विजय सुवेदीको हस्ताक्षरसमेत कीर्ते गरी कनेक्ट आईपीएससम्बन्धी कागजात तयार गरेको तथ्य खुलेको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार हालसम्म एपीएफ स्कुलबाट कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने करिब ९ करोड रुपैयाँ अझै दाखिला भएको छैन। फागुन महिनामै स्कुल प्रशासनले केन्द्रीय कल्याणकारी कोषलाई रकम जम्मा भए–नभएकोबारे जानकारी माग्दै पत्राचार गरे पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिइएको निष्कर्ष छानबिनले निकालेको छ। उक्त पत्र नै प्रक्रियाबाट गायब पारिएको आरोपसमेत अनुसन्धानको घेरामा रहेको स्रोतले जनाएको छ।

घटनाले सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। संस्थाको मापदण्डअनुसार लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई दुई आर्थिक वर्षभन्दा बढी एउटै स्थानमा राख्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि सप्रनि गुरुङ करिब छ वर्षदेखि एपीएफ स्कुलको लेखा शाखामै कार्यरत रहेकी थिइन्। सुरक्षा प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार संवेदनशील आर्थिक जिम्मेवारीमा एउटै व्यक्तिलाई लामो समय राख्दा अनियमितताको जोखिम बढ्ने भएकाले नियमित सरुवा प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको यो घटनाले देखाएको छ।

लेखापाल व्यवस्थापनमा पनि असन्तुष्टि

यस प्रकरणसँगै सशस्त्र प्रहरीभित्र लेखापाल व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद पनि सतहमा आएको छ। उपत्यकामा कार्यरत केही लेखापालहरू एउटै कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा मात्र सरुवा हुने, तर उपत्यकाबाहिर कार्यरत कर्मचारीले काठमाडौंमा अवसर नपाउने गुनासो बढ्दै गएको छ।

कतिपय अधिकृतहरूले सरुवा प्रणालीमा पारदर्शिता, समान अवसर र मापदण्डको समान कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार केही व्यक्तिलाई लामो समयसम्म आर्थिक जिम्मेवारीमा राख्ने र केहीलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्तिले संस्थाभित्र असमानता र शंकाको वातावरण सिर्जना गरेको छ।

पछिल्लो आर्थिक अनियमितता प्रकरणपछि सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वमाथि लेखा प्रशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सरुवा व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन दबाब बढेको छ। पक्राउ परेका दुवै जनामाथि अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सीआईबीले बैंकिङ कारोबार, कागजात तथा डिजिटल प्रमाणहरूको विस्तृत परीक्षण गरिरहेको छ भने अनुसन्धानका क्रममा थप व्यक्ति वा आर्थिक कारोबारसमेत जोडिने सम्भावना रहेको बताइएको छ।