काठमाडौँ । नेपालले हरेक वर्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई निम्तो दिन्छ र निजी क्षेत्रलाई उद्योग–व्यवसाय विस्तार गर्न आह्वान गर्छ। तर यसैबीच एउटा गम्भीर प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ—राज्यकै स्वीकृतिमा निर्माण भएको परियोजनाको कानुनी सुरक्षा आखिर कति बलियो छ?

ठमेलस्थित छाया सेन्टर सम्बन्धी विवाद अहिले एउटा व्यावसायिक भवनको कानुनी विवादमा मात्र सीमित छैन। यसले नेपालको न्यायिक प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी निश्चितता र राज्यले दिएको स्वीकृतिप्रतिको विश्वसनीयतामाथि नै बहस सिर्जना गरेको छ।

उपलब्ध कानुनी कागजात अनुसार छाया सेन्टर रहेको जग्गा सम्बन्धी विवाद नयाँ होइन। गुठीको हैसियत, मोही, रैतानी, नामसारी र स्वामित्वका विषयमा २०२७ सालदेखि विभिन्न तहका अदालत तथा सरकारी निकायमा विवाद पुगेका थिए। जिल्ला अदालत, तत्कालीन क्षेत्रीय अदालत, सर्वोच्च अदालत, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालयलगायत निकायहरूले पटक–पटक निर्णय गरेका थिए भने २०३३ सालमा अदालतकै रोहवरमा मिलापत्र समेत भएको थियो।

त्यसपछि गुठी संस्थानको निर्णय, रैतानी प्रक्रिया, नामसारी, अदालतका फैसला र त्यसपछिका किनबेचका प्रक्रियाबाट परियोजना विकास अघि बढेको देखिन्छ।

‘अन्तिम निर्णय’ फेरि किन विवादमा?

छाया सेन्टर पक्षको तर्क छ—यदि ती सम्पूर्ण प्रक्रिया गैरकानुनी थिए भने त्यसबेलै कानुनी चुनौती दिनुपर्ने थियो। दशकौँअघि अन्तिम भएका निर्णयलाई अहिले नयाँ आवरणमा सार्वजनिक सरोकारको नाममा पुनः अदालतमा लैजानु न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग भएको उनीहरूको दाबी छ।

नेपालको न्याय प्रणालीमा ‘निर्णयको अन्तिमता’भन्ने सिद्धान्त स्थापित मानिन्छ। एउटै विषयमा अदालतले अन्तिम निर्णय गरिसकेपछि त्यही विषयलाई नयाँ–नयाँ स्वरूपमा निरन्तर अदालतमा लैजाने प्रवृत्तिले न्यायिक प्रणालीको विश्वसनीयतामै असर पार्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको छ।

यही प्रश्न अहिले छाया सेन्टर विवादमा पनि उठिरहेको छ।

गुठी जग्गामा एउटै मापदण्ड लागू हुन्छ?

अर्कोतर्फ, काठमाडौं उपत्यकामा हजारौँ रोपनी गुठी जग्गामा निजी घर, पसल, होटल, उद्योग तथा व्यावसायिक भवन निर्माण भइसकेका छन्। असन, इन्द्रचोक, ठमेल, न्युरोडलगायत क्षेत्रमा गुठी अभिलेख भएका जग्गामा बनेका संरचनाहरू दशकौँदेखि सञ्चालनमा छन्।

यस्तो अवस्थामा यदि गुठी जग्गाकै आधारमा व्यापक कानुनी प्रश्न उठाउने हो भने त्यसको मापदण्ड सबैका लागि समान हुनुपर्ने तर्क पनि उठिरहेको छ।

छाया सेन्टर रहेको करिब २५ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये मुख्य होटल तथा व्यावसायिक कम्प्लेक्स करिब १२ रोपनी क्षेत्रमा मात्र निर्माण भएको जनाइएको छ। बाँकी जग्गा विभिन्न समयमा टुक्र्याएर अन्य व्यक्तिलाई बिक्री भइसकेको र त्यहाँ निजी घर तथा अन्य संरचना निर्माण भएको बताइन्छ।

यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ—यदि विवादको आधार सम्पूर्ण गुठी जग्गा हो भने एउटै परियोजना मात्र किन निरन्तर विवादको केन्द्रमा परेको छ?

निर्माण रोक्न अदालतले तत्काल आदेश दिएन

अभिलेखअनुसार परियोजनाको निर्माण रोक्न माग गर्दै विभिन्न समयमा अदालतमा निवेदन परे पनि तत्काल निर्माण रोक्ने आदेश जारी भएको देखिँदैन।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७० भदौ २० गते निर्माण रोक्न आवश्यक नदेखिएको आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतबाट पनि २०७१ असार २० र २०७१ साउन २५ गते तत्काल निर्माण रोक्नुपर्ने आधार नदेखिएको आदेश जारी भएको उल्लेख गरिएको छ।

यसबीच परियोजनाले तला थप्ने अनुमति, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, वातावरणीय स्वीकृति तथा पाँचतारे होटलको वर्गीकरणलगायत सरकारी स्वीकृतिहरू पनि प्राप्त गरेको देखिन्छ।

लगानीकर्ताको मुख्य आवश्यकता ‘कानुनी निश्चितता’

यस घटनाले एउटा व्यापक बहस जन्माएको छ—यदि राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले सबै प्रक्रिया पूरा भएको मानेर अनुमति दिएका छन् भने निजी लगानीकर्ताले अन्ततः कसलाई विश्वास गर्ने?

नेपालमा कुनै पनि लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिन्छ, सरकारी स्वीकृति प्राप्त गर्छ, वातावरणीय अध्ययन गराउँछ, नक्सा पास गर्छ, कर तिर्छ र हजारौँलाई रोजगारी सिर्जना गर्छ। तर यस्ता परियोजना दशकौँसम्म कानुनी विवादमै अल्झिरहने अवस्था रह्यो भने त्यसले लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा लगानीकर्ताले नाफाभन्दा पहिले कानुनी निश्चितता खोज्ने गर्छ। जहाँ कानुन स्थिर हुन्छ, अदालतका अन्तिम निर्णयको सम्मान हुन्छ र राज्यले आफ्नै स्वीकृतिको संरक्षण गर्छ, त्यहीँ पूँजी आकर्षित हुने मान्यता छ।

देशको लगानी वातावरणसँग जोडिएको बहस

विश्लेषकहरूका अनुसार एउटै विवाद पुस्तौँसम्म अदालतमा दोहोरिने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने त्यसको असर एउटा कम्पनीमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले विदेशी लगानीकर्तामा नेपालप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ भने स्वदेशी निजी क्षेत्र पनि नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाउन सक्छ।

उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र सरकारी राजस्वमा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले लगानीसँग सम्बन्धित कानुनी विवादहरूमा स्पष्टता र अन्तिमताको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।

अदालत स्वतन्त्र संस्था भएकाले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उसैसँग रहन्छ। तर लगानी वातावरणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अदालतका अन्तिम निर्णयको स्थायित्व र कार्यान्वयनमा समेत समान रूपमा विश्वास कायम हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सुधारको सन्देश दिन खोजिरहेको नेपालले अब लगानीकर्तालाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने बहस पनि चर्किएको छ—कानुन सबैका लागि समान छ, अदालतको अन्तिम निर्णयको सम्मान हुन्छ र राज्यको वैधानिक स्वीकृतिमा गरिएको लगानीको संरक्षण राज्यले सुनिश्चित गर्छ।

अन्ततः यो सामग्री उपलब्ध दाबी, सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरिएका कानुनी प्रक्रियाहरू र प्रस्तुत तर्कहरूमा आधारित विश्लेषणात्मक समाचार हो। छाया सेन्टरसम्बन्धी विवादमा अन्तिम कानुनी निष्कर्ष सम्बन्धित अदालतको निर्णयबाट नै निर्धारण हुनेछ।