काठमाडौं, असोज ३० । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, बोर्ड, काउन्सिल तथा संस्थानअन्तर्गतका ८० वटा निकायमा नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको हो।
.gif)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले शुक्रबार पत्रकारहरूसँग जानकारी दिँदै असोज २६ गतेदेखि हालसम्म भएका प्रमुख कामबारे विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउँदै योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने उद्देश्यले नियुक्तिहरू अघि बढाइएको छ।
अर्यालका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट मात्रै ४१९ जना पदाधिकारी नियुक्त तथा पदपूर्ति भएका छन्। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना नियुक्त भएका छन् भने विभिन्न विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने १७८ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। यी सबै जोड्दा नियुक्त हुने पदाधिकारीको कुल संख्या ६११ पुगेको उनले बताए।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै नियुक्ति
मन्त्रालयगत विवरणअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै १६९ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ वटा निकायमा उक्त नियुक्ति गरिएको हो।
त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत १५ वटा निकायमा ८२ जना र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत १८ वटा निकायमा ७० जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सात वटा निकायमा २९ जना र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सात वटा निकायमा २५ जनाको नियुक्ति भएको विवरणमा उल्लेख छ।
अन्य मन्त्रालयमा भएको नियुक्ति
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा निकायमा १४ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत चार वटा निकायमा ११ जना नियुक्त भएका छन्।
त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच वटा निकायमा नौ जना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई वटा निकायमा आठ जना र युवा तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा निकायमा आठ जनाको नियुक्ति भएको अर्यालले जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दुई वटा निकायमा दुई जना तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा निकायमा दुई जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको उनले बताए।
खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नियुक्ति गरिएको सरकारको भनाइ
अर्यालका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज भएको थियो। त्यसपछि रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति तथा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सरकारले नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइएको जनाएको छ। योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने उद्देश्यले निर्धारित प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति गरिएको अर्यालको भनाइ छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा भएको नियुक्तिको संख्या र क्षेत्रगत विवरण देखाएको छ। सार्वजनिक निकायमा रिक्त पद पूर्ति भएसँगै सम्बन्धित संस्थाको कामकारबाहीलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
