काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समयमै सभामा पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
.gif)
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था, ढिलाइको कारण तथा आगामी कार्यतालिकासहितको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट सभामा पेश नगरेको देखिएकाले स्पष्टीकरण मागिएको हो।
पत्रमा हाल बजेट निर्माण प्रक्रिया कुन चरणमा छ, समयमै बजेट पेश हुन नसक्नुको कारण के हो र मन्त्रालयबाट थप सहजीकरण आवश्यक भए त्यसबारे पनि जानकारी गराउन भनिएको छ। साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न स्थानीय सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई कानुनी समयसीमाभित्र सम्पन्न गराई वित्तीय अनुशासन र सुशासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको जनाएको छ।
