काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक ट्यारिफमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (Competitive Bidding) तथा बिल्ड–ओन–अपरेट–ट्रान्सफर (BOOT) मोडलमार्फत चारवटा प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाएसँगै नेपालको प्रसारण पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले नयाँ आयाम पाएको छ। सरकारी निकायले मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने परम्परागत अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको यस प्रक्रियामा नेपालसहित भारत, चीन, अमेरिका लगायतका विभिन्न देशका १८ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा कन्सोर्टियमहरूले आशयपत्र (EOI) पेश गरेका छन्।
.gif)
यस प्रतिस्पर्धामा नेपाली कम्पनीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ। ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका स्थापित भइसकेको अवस्थामा अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत स्वदेशी कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सहभागिता जनाउन थालेका छन्। यसले नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी, प्राविधिक क्षमता र औद्योगिक सहकार्य विस्तार हुँदै गएको संकेत गरेको छ।
नेपाली कम्पनीको उल्लेखनीय उपस्थिति
आशयपत्र पेश गर्ने नेपाली तथा नेपाल–नेतृत्वका कम्पनी र कन्सोर्टियमहरूमा पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, शिवश्री–डाँफे संयुक्त उपक्रम, सिग्मा कन्स्ट्रक्सन तथा हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, युनिभर्सल–माउन्टेन कन्सोर्टियम नेपाल, बलेफी हाइड्रोपावर–लिटमस केबल–शर्मा एन्ड कम्पनी कन्सोर्टियम, शर्मा एन्ड कम्पनी–बलेफी–लिटमस–हुलास स्टिल संयुक्त उपक्रम, बलेफी हाइड्रोपावर–शर्मा एन्ड कम्पनी–लिटमस केबल–जेड इन्फ्रा संयुक्त उपक्रम, प्याराडाइज बिल्डर्स–एप्लाइड इन्जिनियरिङ नेपाल–एब्सोल्युट प्रोजेक्ट्स इन्डिया कन्सोर्टियम तथा के एन्ड ए ईपीसी–के एन्ड ए इन्जिनियरिङ–कोस्मिक संयुक्त उपक्रम (अमेरिका–नेपाल) रहेका छन्।
यीमध्ये पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, शिवश्री–डाँफे संयुक्त उपक्रम तथा बलेफी–शर्मा–लिटमस–जेड इन्फ्रा संयुक्त उपक्रमले टीएल–४ आयोजनाका लागि आवेदन दिएका छन्।
त्यसैगरी, बलेफी–लिटमस–शर्मा कन्सोर्टियमले टीएल–३, शर्मा–बलेफी–लिटमस–हुलास स्टिल संयुक्त उपक्रमले टीएल–२, सिग्मा कन्स्ट्रक्सन तथा हुलास स्टिलले टीएल–१, टीएल–३ र टीएल–४, तथा युनिभर्सल–माउन्टेन कन्सोर्टियम नेपालले टीएल–३ र टीएल–४ मा रुचि देखाएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस सहभागिताले नेपाली निर्माण तथा ऊर्जा कम्पनीहरूको क्षमता विस्तार भएको सन्देश दिएको छ। विगतमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सीमित भूमिका निर्वाह गरेका निजी कम्पनीहरू अब प्रसारण पूर्वाधारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम देखिएका छन्।
विदेशी कम्पनीहरूको पनि कडा प्रतिस्पर्धा
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागिता पनि उत्तिकै प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको छ। भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड ले टीएल–१, टीएल–२ र टीएल–३ का लागि आवेदन दिएको छ भने अशोका बिल्डकन लिमिटेड ले टीएल–१ र टीएल–२ मा प्रतिस्पर्धा गरेको छ।
त्यसैगरी टेक्नो–इन्टरप्राइजेन–रौसिना उद्योग–आनन्द सोलार भारतले टीएल–१, टीएल–३ र टीएल–४, तथा भिभियाना पावर टेक ले टीएल–३ र टीएल–४ मा चासो देखाएको छ।
यसका अतिरिक्त रिसोनिया लिमिटेड, मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, टीबीईए, चाइना नेशनल मेसिनरी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका छन्।
कसरी काम गर्छ BOOT मोडल ?
प्राधिकरणले अपनाएको BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) मोडलअनुसार छनोट हुने विकासकर्ताले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नेछ।
निर्धारित सञ्चालन अवधि पूरा भएपछि सम्पूर्ण प्रसारण पूर्वाधार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
प्राधिकरणका अनुसार कम्पनी छनोट राष्ट्रियताका आधारमा नभई प्राविधिक क्षमता, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन योजना तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रसारण सेवा शुल्क का आधारमा गरिनेछ।
चारवटा रणनीतिक प्रसारण लाइन
प्राधिकरणले अघि बढाएका चार आयोजना देशको ऊर्जा पूर्वाधारका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएका छन्।
१. शीतलपाटी (अरुण हब)–इनरुवा ४०० केभी
करिब ९५ किलोमिटर लामो रहने यो प्रसारण लाइन संखुवासभादेखि सुनसरीसम्म विस्तार हुनेछ।
यसले अरुण करिडोरका निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ४,४०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२. तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर ४०० केभी
करिब १३४ किलोमिटर लामो रहने यस लाइनले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र धनुषा जोड्नेछ।
यसको अनुमानित विद्युत् वहन क्षमता ४,०८० मेगावाट रहनेछ।
३. डाँडाखेत–बुर्तिबाङ १३२ केभी
करिब ३३ किलोमिटर लामो यस प्रसारण लाइनले म्याग्दी र बागलुङ जोड्नेछ।
यसको वहन क्षमता करिब २५० मेगावाट रहने अनुमान गरिएको छ।
४. रिडी–तम्घास १३२ केभी
करिब २८ किलोमिटर लामो यस आयोजनाले पाल्पा र गुल्मी जोड्नेछ।
यसबाट करिब २२५ मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
कुन आयोजनामा कति प्रस्ताव ?
आशयपत्रको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धा रिडी–तम्घास १३२ केभी आयोजनामा देखिएको छ।
रिडी–तम्घास (TL–4) : १४ प्रस्ताव
डाँडाखेत–बुर्तिबाङ (TL–3) : १२ प्रस्ताव
शीतलपाटी–इनरुवा (TL–1) : ९ प्रस्ताव
तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी–ढल्केबर (TL–2) : ७ प्रस्ताव
यसले मध्यम आकारका प्रसारण आयोजना निजी क्षेत्रका लागि बढी आकर्षक बन्दै गएको संकेत पनि गरेको छ।
अबको प्रक्रिया
प्राधिकरणले अब प्राप्त आशयपत्रहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकन गर्नेछ।
मूल्यांकनमा सफल हुने कम्पनी तथा कन्सोर्टियमलाई दोस्रो चरणको प्रस्ताव आह्वान (RFP) प्रक्रियामा सहभागी गराइनेछ।
अन्तिम छनोट भने वार्षिक प्रसारण सेवा शुल्कको प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्तावका आधारमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको प्रसारण पूर्वाधार
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। तर समयमै प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्दा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न कठिनाइ हुने, उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुने तथा भारत तथा बंगलादेशसँगको सीमापार विद्युत् व्यापारमा समेत असर पर्ने अवस्था रहँदै आएको छ।
ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार अब उत्पादनभन्दा पनि प्रसारण पूर्वाधार विस्तार ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। यही कारण सरकारले निजी लगानी आकर्षित गर्ने नयाँ मोडल अपनाएको हो।
यदि स्पष्ट परियोजना संरचना, पारदर्शी जोखिम बाँडफाँट, वित्तीय रूपमा व्यवहारिक मोडल तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुनिश्चित गर्न सकिएमा BOOT मोडलले नेपालको प्रसारण पूर्वाधार विकासलाई तीव्र गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै नेपाली निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीको दायरा विस्तार गर्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास तथा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
