काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आर्थिक संकटमा पर्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमा देखिन थालेको छ। कालीकोट जिल्ला अस्पतालले लामो समयदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेवा स्थगित गरेपछि बिरामीहरू आफ्नै खर्चमा उपचार गराउन बाध्य भएका छन् ।
.gif)
अस्पतालले जेठ २४ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गरेपछि बिमा कार्ड बोकेर उपचारका लागि पुगेका सेवाग्राही औषधि, परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च आफैंले बेहोर्न बाध्य भएका हुन्। यसले विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न र नियमित उपचारमा निर्भर बिरामीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ।
खाँडाचक्र नगरपालिकाका टेकबहादुर शाही स्वास्थ्य बिमा कार्डसहित जिल्ला अस्पताल पुगे पनि कुनै सुविधा नपाएपछि पाँच हजार रुपैयाँ खर्च गरेर औषधि खरिद गर्नुपरेको बताए। “पहिला बिमाबाट निःशुल्क पाइने औषधिका लागि अहिले पैसा तिर्नुपरेको छ,” उनले गुनासो गरे।
यस्तै, शनिबार अस्पताल पुगेका कपिल शाहीले पनि स्वास्थ्य बिमाको सुविधा नपाउँदा करिब तीन हजार रुपैयाँ खर्च गरेर उपचार गराउनु परेको बताए। उनीहरूजस्तै दैनिक दर्जनौं बिरामी अहिले स्वास्थ्य बिमा सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
जिल्ला अस्पतालका डाक्टर रत्नवीर सुनारका अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले लागू गरेको नयाँ दररेट अत्यन्तै न्यून भएकाले त्यसैअनुसार सेवा प्रवाह गर्दा अस्पताललाई दैनिक करिब १० हजार रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अस्पतालले सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न नसक्ने भएपछि बिमा सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गर्नुपरेको उनले बताए।
जनस्वास्थ्य अधिकृत कटक महतका अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट अस्पतालले पाउनुपर्ने करिब ७० लाख रुपैयाँ लामो समयदेखि भुक्तानी हुन नसकेकाले औषधि खरिद, स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमित सेवा सञ्चालनमै समस्या उत्पन्न भएको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट नयाँ व्यवस्था वा निर्णय नआएसम्म बिमा अन्तर्गतका सबै सेवा स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए।
अस्पतालले परिमार्जित बिमा सुविधा थैलीअनुसार निर्धारण गरिएको नयाँ दररेट व्यावहारिक नभएको र त्यसले अस्पतालको आर्थिक भार झन् बढाएको जनाएको छ।
उता स्वास्थ्य बिमा बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लले अस्पतालहरूले दाबी गरेको रकममध्ये ठूलो हिस्सा हालै भुक्तानी गरिएको दाबी गर्दै बाँकी भुक्तानी प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको बताए। उनले स्वास्थ्य बिमा सेवाको नयाँ दररेट पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
हाल कालीकोट मात्रै होइन, देशका विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूमा पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्योल देखिएको छ। भुक्तानीमा ढिलाइ, न्यून दररेट र आर्थिक अभावका कारण कतिपय अस्पतालले स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा बन्द गरिसकेका छन् भने केहीले सीमित सेवा मात्र उपलब्ध गराइरहेका छन्।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नागरिकको सहज स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा हेरिए पनि भुक्तानी व्यवस्थापन, दररेट निर्धारण र सेवा निरन्तरतासम्बन्धी समस्या समाधान नभए यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।
