काठमाडौँ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् बोर्डमा विषयगत प्रतिनिधित्वले पूर्णता पाउन सकेको छैन । बोर्ड प्रतिनिधित्वले पूर्णता नपाउँदा अनुगमन, नियमन प्रक्रिया चुस्त हुन सकेको छैन । परिषदका अनुसार ४२ विषयका ७२ किसिमका तह छन् । यस्तै, एक लाख ७२ हजार जनाले दर्ता प्रमाणपत्र लिएका छन् ।परिषद् स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल प्रभावकारी बनाउन मेडिकल काउन्सिल ऐनमा दर्ता हुन योग्य चिकित्सक र नर्स बाहेकका स्वास्थ्य व्यवासायीहरूको सेवालाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढङ्गले परिचालन गर्न र उनीहरूको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने नियामक निकाय हो ।जनस्वास्थ्य, सामान्य चिकित्सा, ल्याब, डेण्टल, आँखा, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापी, सीएमए लगायतका विधा यही परिषदमा दर्ता हुन्छन् । यति धेरै विधा दर्ता हुँदा ती विधाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

हाल परिषद् अध्यक्ष, रजिष्ट्रारविहीन छ । परिषदका अध्यक्ष सुवोधकुमार शर्मा पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण हटेपछि सो पद रिक्त छ । निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट रविकान्त मिश्रलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । परिषदमा यति धेरै विधा हुँदा पनि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छैन ।परिषदमा डेण्टल, आँखा, सीएमए लगायतको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । परिषद् ऐन बमोजिम गठन प्रक्रियामा त्यतिबेला सीमित विषयको मात्रै उपलब्धता भएको र अहिले विषयहरू धेरै थपिएकाले प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो ।नेपाल सीएमए संघका उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्यायले परिषदमा सबैभन्दा बढी दर्ता सीएमएकै रहे पनि यो वर्गको प्रतिनिधित्व नभएको बताए । उनले भने, ‘परिषदमा ५७ हजार जनाले नवीकरण गरेका छन्, तर सीएमएकै प्रतिनिधित्व छैन ।’

उपाध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘परिषद् ऐनमा सम्बन्धित समूहहरूको प्रतिनिधित्व नभएर अन्य समूहको प्रतिनिधित्व भयो । ऐनमा सम्बन्धित दर्तावालाको प्रतिनिधित्व गराउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, पुराना समूहको हालीमुहाली, पुराना राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण परिषद् पूर्ण रूपमा गठन हुन सकेको छैन ।’परिषदको निर्वाचन समेत १० वर्षदेखि हुन नसकेको उनले बताए । परिषद् प्रतिनिधित्वविहीन हुँदा अनुगमन, कोड अफ इथिक्स अनुसार कार्य भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘परिषद्मा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको अनुगमन मूल्याङ्कन, स्तरोन्नति र ज्ञानवर्द्धन तालिम सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा नेपालभरका नागरिकहरू गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट वञ्चित छन्,’ उनले भने ।परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सुवोधकुमार शर्माले विषयसँग सम्बन्धित तहको प्रतिनिधित्व नभएको बताए । उनले भने, ‘ऐन २०५३ सालमा बन्यो । त्यो बेलाको परिस्थितमा बोर्ड सदस्यहरूको संरचना ठिक थियो होला । विधा र तह कम नै थियो । दर्ता सङ्ख्या पनि कम थियो, तर आजको समयमा आइपुग्दा अहिलेको प्रतिनिधित्व भनेको समयसान्दर्भिक हुँदै भएन ।’

बोर्डमा स्तरीय प्रतिनिधित्व नभएको खण्डमा स्वास्थ्यको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।परिषद् ऐनले प्रतिनिधि थपघटको अधिकार दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न पेसागत संगठनसँग सहमति गरे पनि प्रतिनिधि थप हुन सकेको छैन । जसकारण विषयगत विज्ञताको अभाव हुने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका पूर्वसदस्य माइकल देवकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘परिषदमा विषयगत प्रतिनिधित्व नहुँदा सीपीडी (कन्टिन्यु प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट), विषयगत अनुगमन, विषयगत नीति निर्माणका कार्यहरू, कर्मचारी पूरा गर्न पनि अप्ठ्यारो परेको छ । सदस्यको अभावमा एउटा विषयकोले अर्कै विषयको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।’परिषदले २ वर्षदेखि पूर्णता पाउन सकेको छैन । स्वार्थ समूहले २८ वर्षदेखि परिषद्को ऐन परिमार्जन गर्न नदिएको परिषदका एक पूर्वसदस्यले बताए । उनले भने, ‘ऐनमा बोर्डको सदस्य थपघटको व्यवस्था स्पष्ट छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले थपघट गर्न कुनै चासो नै देखाउँदैन । पटकपटक आग्रह गर्दा समेत विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छ ।’

ऐन अनुसार परिषद् १३ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । हाल पाँच जनामात्रै सदस्य छन् । बोर्डमा रेडियोलोजी, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल फार्मास्यूटिकल एशोसिएशन, आइओएमको मात्रै प्रतिनिधित्व छ । अन्य विधाको प्रतिनिधित्व नहुँदा सम्बन्धित विषयका समस्याहरू बोर्ड बैठकमा जान सक्दैनन् । यस्तै, कुनै विधामा द्वन्द्व वा विवाद हुँदा सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो पर्छ ।विषयगत प्रतिनिधित्व नहुँदा विदेशबाट पढिरहेको प्रमाणपत्र छानबिनमा समेत अवरोध सिर्जना हुन सक्छ । ऐन अनुसार कुल सदस्य सङ्ख्याको ५० प्रतिशत सदस्य भएमा मात्रै बोर्डको बैठक बस्न सक्ने प्रावधान छ, तर अहिले ऐन विपरीत बैठक बस्दै आएको छ ।परिषदमा आठ वटा विषयत समिति छन् । सामान्य चिकित्सा, जनस्वास्थ्य समिति, दन्त विज्ञान समिति, नेत्रविज्ञान समिति लगायतका समिति छन् । यस्तै परिषदले परीक्षा समिति, अनुगमन समिति, आचारसंहिता समिति, खरिद समिति बनाएको छ । तर, सदस्यको अभावमा एक जना सदस्यले धेरै समितिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ ।परिषद्का निमित्त रजिष्ट्रार रवीकान्त मिश्रले नियमित कार्यमा समस्या नभएको बताए । मिश्रले भने, ‘बोर्ड पूर्ण नभएर निर्णय प्रक्रिया र नियमन प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छैन ।’ परिषदमा १८ जना कर्मचारी छन् । कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावलीमा ११ जना स्थायी दरबन्दी कायम छ, तर परिषदमा हाल चार जनामात्रै कार्यरत छन् ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले परिषदको विषयमा कानुन, ऐन, नियमावलीमा जे छ, त्यही अनुसार मन्त्रालयले सोचेको बताए ।