काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत् लाइन काट्ने तथा उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने तयारी भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित करिब ७०० उद्योगलाई लक्षित गरी गरिएका पछिल्ला गतिविधिले उद्योग व्यवसायको वातावरण थप प्रभावित हुने जनाएको छ। विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि कदम उपयुक्त नहुने महासंघको धारणा छ।

महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा भाडा निर्धारणसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतका फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै आफैं विभिन्न समयमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। कानुनी प्रक्रिया अझै टुंगोमा नपुगेको अवस्थामा उद्योगीलाई बक्यौता रकम तिर्न सात दिनको समयसीमा तोक्नु र त्यसपछि विद्युत् सेवा विच्छेद गर्ने चेतावनी दिनु कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत भएको महासंघले जनाएको छ।उद्योगीहरूले भाडा निर्धारणको आधार, दररेट तथा बक्यौता गणनाको स्पष्ट विवरण माग गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त जानकारी नपाएको महासंघको दाबी छ। यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने वा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्ने कार्यले औद्योगिक वातावरण थप अस्थिर बन्न सक्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ।

महासंघले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त रहेको र उत्पादनमूलक क्षेत्र विभिन्न चुनौतीबीच सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको जनाएको छ। उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका उद्योगलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा सञ्चालनमै अवरोध पुर्‍याउने गतिविधिले समग्र औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ।विज्ञप्तिमा उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने, उत्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने वा उद्योग बन्द हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने उल्लेख गरिएको छ। साथै यस्ता गतिविधिले विदेशी लगानीकर्तामा समेत नकारात्मक सन्देश जाने र लगानी वातावरण प्रभावित हुन सक्ने महासंघले जनाएको छ।

महासंघले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने तथा उत्पादन प्रवाह रोक्ने सबै गतिविधि तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ। कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै जग्गा भाडासम्बन्धी विवाद संवाद, छलफल र सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।महासंघले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा निर्धारणलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। समस्या समाधानका लागि आफूहरू सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न समेत तयार रहेको महासंघले जनाएको छ।महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरू उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका दृष्टिले महत्वपूर्ण भएकाले तिनको सञ्चालनमा अवरोध पुग्ने कुनै पनि कदमबाट राज्य संयमित हुन आवश्यक छ। उद्योगमैत्री वातावरण कायम गर्दै संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्नु नै वर्तमान परिस्थितिको उपयुक्त विकल्प हुने महासंघको निष्कर्ष छ।