काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जेठ महिनामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा खाता मिलान कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। समितिका अनुसार सो अवधिमा १ करोड २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ ऋण असुली गरिएको छ भने ५९ लाख ४ हजार रुपैयाँ साना बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको छ। १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ४५२ बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो। फिर्ता गरिएको रकम मुख्यतः साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ।

आठ सहकारीका साना बचतकर्तालाई राहत

बचत फिर्ता गरिएका सहकारीहरूमा कृषि विकास बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, पशुपति सेभिङ, नागरिक कल्याण, ओरिएन्टल को–अपरेटिभ, गोरखा सेभिङ, शिव शिखर र लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेका छन्।समितिका अनुसार सम्बन्धित सहकारीबाट असुल भएको रकमलाई आधार बनाएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको हो।जेठ महिनामा १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूबाट १ करोड २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुली गरिएको छ। साथै १२२ जना बचतकर्ताको ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बचत मिलान गरिएको समितिले जनाएको छ।ऋण असुली र खाता मिलान भएका सहकारीहरूमा ओरिएन्टल, तुलसी, कृषि विकास, आइडियल यमुना, शिव शिखर, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ, लालीगुराँस, कान्तिपुर, गौतमश्री, पशुपति, गोरखा र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था रहेका छन्।

४४ हजार दाबी प्रमाणीकरण बाँकी,सम्पत्ति खोजी र डिजिटल प्रणाली सुधार

समितिका अनुसार हाल करिब ४४ हजार बचत दाबी निवेदनहरूको चरणबद्ध प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको छ। दाबी रुजु तथा संशोधनका लागि छुट्टै हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ।१० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका १४ सहकारीमध्ये ६ सहकारीको फिर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सहकारीको फिर्ता कार्य क्रमशः अघि बढाइएको छ।समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पूर्वसञ्चालकहरूको सम्पत्ति खोजीका लागि विशेष टोली परिचालन गरिएको छ। ऋणी पहिचान, बैंक खाता रोक्का तथा तीनपुस्ते विवरण संकलनको काम पनि तीव्र बनाइएको छ।समितिले ऋण गणनाका लागि नयाँ सफ्टवेयर विकास गर्दै कर्मचारीलाई तालिमसमेत दिइरहेको छ। साथै अनलाइन दाबी प्रणालीलाई परिष्कृत गरी बचतकर्ताले आफ्नै विवरण अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको छ।समितिको नयाँ संगठनात्मक संरचना स्वीकृत भई कर्मचारी पदस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ। जेठ महिनामा मात्रै समितिले १६ वटा बैठकमार्फत १८९ निर्णय गरेको जनाएको छ।समितिले बचत फिर्ता, ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समाधान प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताएको छ।