एजेन्सी । खनिज उत्पादन बढाउनका लागि मूल्य नियन्त्रण गर्ने ट्रम्प प्रशासनको योजनामा जी–७ राष्ट्रहरू र विभाजित खानी उद्योगले संशय व्यक्त गरेका छन् ।पश्चिमा व्यापारिक गठबन्धन बनाउने प्रयासहरू यस योजनाको लागत र सञ्चालन विधिको चिन्ताका कारण अलमलमा परेका छन् । खनिज क्षेत्रमा चीनमाथिको निर्भरता घटाउनु फेब्रुअरीमा अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले प्रस्ताव गरेको यस गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य हो ।चीनले नोक्सानी सहेरै पनि न्यून मूल्यमा खनिज उपलब्ध गराएर सेमिकन्डक्टर, सैन्य उपकरण र कम्प्युटर सर्भरका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको बजारमा आफ्नो एकाधिकार जमाएको छ ।

कोबाल्ट, लिथियम र निकेल जस्ता खनिजको कृत्रिम रूपमा कम गरिएको मूल्यले पश्चिमा खानी कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाएको छ । यसले नयाँ अन्वेषण र विकासलाई रोक्नुका साथै कतिपय कम्पनीहरूलाई बन्द हुन बाध्य पारेको छ ।प्रस्तावित व्यापारिक गठबन्धनले मूल्य समर्थन, बजार मापदण्ड, अनुदान वा ग्यारेन्टी गरिएको खरिद मार्फत उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उपराष्ट्रपति भान्सका अनुसार, मूल्यको इमानदारिता कायम राख्न समायोज्य भन्सार शुल्क लागू गर्न सकिनेछ ।हाल प्रविधि र रक्षा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण धेरै खनिजहरूको कारोबार अपारदर्शी छ र ती प्रत्यक्ष रूपमा चिनियाँ मूल्यमा आधारित छन् जसले गर्दा विश्व बजारमा बेइजिङको एकलौटी प्रभाव छ ।अमेरिकाका व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरसँगको निजी वार्ताका क्रममा जी–७ सदस्यहरूले पेन्टागनको एआई मोडलमा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । युरोपेली अधिकारीहरूका अनुसार, खनिजको प्रिमियम मूल्य कसले तिर्ने, अनुदान कति तहसम्म पुर्याउने र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चिन्ताहरू रहेका छन् ।

अमेरिकी खानी उद्योग पनि यस विषयमा विभाजित देखिएको छ । खानी कम्पनीहरू, रिफाइनर र तिनका ग्राहकहरूले पठाएका २३० भन्दा बढी सार्वजनिक सुझावहरूमा यस असहमतिको स्पष्ट झलक देखिन्छ । खनिज खरिद–बिक्रीको परम्परागत तरिका बदल्ने प्रयास निकै जटिल रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।फ्रान्समा हुने जी–७ बैठकमा यो विषय प्रमुख एजेन्डा बन्नेछ । पश्चिमा देशहरू चीनबाट अलग हुनका लागि खानीदेखि अन्तिम उत्पादनसम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला एकैपटक निर्माण गर्नुपर्ने कठिन चुनौतीमा छन् ।पेन्टागनको रक्षा उन्नत अनुसन्धान परियोजना निकाय (डार्पा) द्वारा सिर्जना गरिएको एआई मूल्य निर्धारण कार्यक्रम ह्वाइट हाउस र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा बुझाइएको छ । युरोपेली र उद्योग अधिकारीहरू भने अमेरिका जस्तो हतारमा सम्झौता गर्नुभन्दा मध्यम र दीर्घकालीन प्रभावहरूको अध्ययन गर्न चाहन्छन् ।फ्रान्सले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय (आईईए) भित्र स्थायी सचिवालय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि ट्रम्प प्रशासन यसमा इच्छुक देखिएको छैन ।

अर्को जटिलता भनेको क्यानडा र फ्रान्स जी–७ को नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउन चाहन्छन् भने अमेरिका बहुपक्षीय वार्ताको साटो द्विपक्षीय सम्झौतालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ ।वाशिङटनले जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा जापान र युरोपेली संघसँग बाध्यकारी द्विपक्षीय सम्झौताको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ । यो सम्झौता दुर्लभ खनिज, एन्टिमोनी, ग्रेफाइट र टङ्स्टन जस्ता ५ देखि १० वटा खनिजहरूमा केन्द्रित हुन सक्छ जसमा हाल चीनले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको छ ।तर, युरोपेली सहयोगीहरू अमेरिकाको एआई प्रणालीले मूल्य निर्धारणमा धेरै प्रभाव पार्ने डरले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।युरोपका लागि आफ्नै बजारका वास्तविक सम्झौताहरूमा आधारित मूल्य सूचकांक प्रभावकारी हुने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । ईयूद्वारा नियन्त्रित युरोपेली लगानी बैंकले मूल्य संयन्त्रलाई पारदर्शी र बजारमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।अर्कोतर, जनरल मोटर्स जस्ता ठूला कम्पनी र नेशनल माइनिङ एसोसिएशनले धेरै मूल्य तोक्ने प्रक्रियाभन्दा कर सहुलियत र अन्य प्रोत्साहनमूलक उपायहरूमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । खानी उद्योगका प्रमुखहरूका अनुसार मूल्य निर्धारण जस्ता हस्तक्षेपकारी कदमभन्दा घरेलु उद्योगलाई बलियो बनाउने प्रोत्साहनमुखी दृष्टिकोण बढी उपयुक्त हुनेछ ।