काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रालयहरूमा एकभन्दा बढी सचिव राख्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै अब प्रत्येक मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव रहने व्यवस्था लागू गरेको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत शुक्रबार १० सचिवको सरुवा गरेको थियो।सरकारले मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मार्फत उक्त व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा स्थायी बनाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई आगामी असार ७ गतेभित्र ओएण्डएम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि जारी गरिएको नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ मार्फत मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको थियो। मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै संगठनात्मक ढाँचा मिलाउन विशेष कार्यदल गठन गरिएको थियो।प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले जेठ ५ गते संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा मन्त्रालयहरूको नयाँ संरचना तय भइरहेको छ।यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा दुई–दुई सचिव कार्यरत थिए। ती मन्त्रालयमा विषयगत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर छुट्टाछुट्टै सचिव राख्ने व्यवस्था थियो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ती मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव रहनेछन्। मन्त्रालय पुनर्संरचनाका क्रममा केही मन्त्रालय गाभिएका छन् भने केहीको कार्यक्षेत्र पुनः व्यवस्थित गरिएको छ। उदाहरणका लागि, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि अलग गरिएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी जिम्मेवारी थपिएको छ।यस निर्णयपछि छ सचिवको दरबन्दी घट्ने भएको छ। सरुवापछि अतिरिक्त भएका केही सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको छ। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त समूहसहित नौ सचिव रहेका छन्, जसमध्ये पाँच जना जगेडा समूहमा छन्।मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले दुई सचिव रहने मन्त्रालयहरूमा दरबन्दी घटाएर एक सचिवमात्र राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्रालयहरूको ओएण्डएम सम्पन्न भएपछि यो व्यवस्था स्थायी रूपमा लागू हुनेछ।सरकारले निकट भविष्यमा सचिवहरूको संख्या थप घटाउने सम्भावना पनि रहेको जनाएको छ। हाल विभिन्न सरकारी निकायमा ७१ सचिवको दरबन्दी रहेकोमा नयाँ व्यवस्थापछि यो संख्या ६५ मा झर्नेछ। अवकाश नजिक रहेका सचिवहरू सेवा निवृत्त भएपछि आवश्यकताअनुसार मात्र नयाँ बढुवा गरिने सरकारी तयारी छ।