एजेन्सी । बिहीबार अमेरिकी सिनेटमा रिपब्लिकनहरूले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका आप्रवासन प्रवर्तन एजेन्सीहरूलाई कोष उपलब्ध गराउने विधेयकमा पहिलो सफलता हासिल गरेका छन् ।ट्रम्पका सहयोगीहरूका लागि १.७७६ अर्ब डलरको सेटलमेन्ट फन्ड खडा गर्ने योजनालाई रोक्ने विपक्षी डेमोक्रेटहरूको प्रयासलाई उनीहरूले झिनो मतले विफल पारेका हुन् । ट्रम्पका समर्थकहरूले सरकारबाट पीडित भएको दाबी गर्दै मागेको क्षतिपूर्ति भुक्तानीका लागि उक्त कोष बनाउन लागिएको हो ।तर, यो विधेयक अगाडि बढाउन रिपब्लिकनहरूले अझै पनि डेमोक्रेटहरूले प्रस्ताव गरेका कैयौं संशोधनहरूको सामना गर्नुपर्नेछ जसले पार्टीभित्रको एकताको कडा परीक्षा लिने देखिएको छ । उक्त सेटलमेन्ट फन्डका विषयमा रिपब्लिकनहरूकै तर्फबाट पनि थप प्रस्तावहरू आउने देखिएकाले पार्टी नेतृत्वले सबै अवरोध पन्छाएर विधेयक पारित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अन्योल कायमै छ ।

सिनेटका बहुमत नेता जोन थ्युनले केही असन्तुष्ट सदस्यहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यसको परिणाम के हुन्छ भनेर अहिले नै भविष्यवाणी गर्न नसकिने बताए ।अर्कोतर्फ, सिनेटका अल्पमत नेता चक शुमरले डेमोक्रेटहरूले ट्रम्पलाई दिइने भनिएको कर उन्मुक्ति, ह्वाइट हाउसको ’इस्ट विङ बलरूम’ आयोजना, भन्सार शुल्क, इरानसँगको युद्ध र आप्रवासन प्रवर्तन जस्ता विषयमा मतदानका लागि दबाब दिने योजना बनाएका छन् । रिपब्लिकनहरूले अमेरिकी जनतालाई यी हरेक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै शुमरले कडा टिप्पणी गरेका छन् ।कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चले यो कोष अगाडि नबढ्ने बताएपछि धेरै रिपब्लिकन सिनेटरहरू सन्तुष्ट देखिएका थिए । तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार दिउँसो यो कोष अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसको भविष्यबारे नयाँ अन्योल उत्पन्न गरिदिएका छन् । वकिलहरूसँग सल्लाह नगरी यसबारे केही भन्न नसकिने उनको भनाइले रिपब्लिकन सिनेटरहरूलाई नै दुविधामा पारेको छ ।

 सिनेटर बिल क्यासिडी, ओहायोका जोन हस्टेड र अलास्काका ड्यान सुलिभानले डेमोक्रेटिक संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समय छलफल गरेका थिए । क्यासिडीले अन्ततः संशोधनको विपक्षमा मतदान गरे पनि उनी हालै रिपब्लिकन प्राथमिक चुनावमा ट्रम्प समर्थित उम्मेदवारसँग पराजित भइसकेका छन् । हस्टेड र सुलिभान दुवै आगामी नोभेम्बरको निर्वाचनमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।त्यसपछि सिनेटले रिपब्लिकन सिनेटर थम टिलिसको अर्को संशोधन पनि अस्वीकार गर्यो जसमा सो रकमलाई न्याय मन्त्रालयको अर्कै ठगी नियन्त्रण कोषमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । टिलिसले जब न्याय मन्त्रालयले नै यो कोष अगाडि नबढाउने भनिसकेको छ भने यसलाई कानुनी रूपमै किन नरोक्ने भन्दै आफ्ना सहकर्मीहरूलाई प्रश्न गरेका थिए ।

अन्य थप संशोधनहरूमा रिपब्लिकनहरूको मत कस्तो रहन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । क्यासिडीले यस कोषलाई रोक्न थप प्रयासहरू गरिरहेका छन् र उनले यसबारे सिनेटका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (आईस) र सीमा सुरक्षा बलका लागि विनियोजन गरिएको करिब ७० अर्ब डलरको यो विधेयक पारित भएमा विगत केही समयदेखिको गतिरोध अन्त्य हुनेछ । गत जनवरीमा संघीय एजेन्टहरूद्वारा दुई प्रदर्शनकारीको गोली हानी हत्या भएपछि डेमोक्रेटहरूले नीतिगत परिवर्तनको माग गर्दै यसमा अवरोध पुर्याउँदै आएका थिए ।यस विधेयकले ट्रम्पको कार्यकालको अन्त्यसम्मका लागि यी एजेन्सीहरूलाई कोष उपलब्ध गराउनेछ ।रिपब्लिकनहरूले यो बजेट विधेयक पारित गर्न एक जटिल प्रक्रिया अपनाएका छन् जसले गर्दा डेमोक्रेटहरूको समर्थन बिना नै यसलाई अगाडि बढाउन सकियोस् । ह्वाइट हाउसको सुरक्षाका लागि माग गरिएको १ अर्ब डलर र सेटलमेन्ट फन्ड जस्ता विवादित विषयका कारण यो विधेयक सिनेटमा आउन हप्तौं ढिलाइ भएको थियो ।

नेता थ्युनले आफ्नो मुख्य ध्यान आप्रवासन एजेन्सीहरूको कोषमा मात्र केन्द्रित रहेको र यसलाई विवादरहित रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको बताए ।तर, डेमोक्रेटहरूले भने आप्रवासन अधिकारीहरूको स्पष्ट पहिचान र अदालती वारेन्टको प्रयोग अनिवार्य हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरू राख्दै आएका छन् । मिनेयापोलिसमा भएको गोलीकाण्डपछि ट्रम्पले होमल्यान्ड सेक्युरिटीको विधेयकलाई अन्य खर्चका शीर्षकबाट अलग राख्न सहमति जनाएका थिए ।तर, वार्ता सफल हुन नसक्दा फेब्रुअरीको मध्यदेखि यी एजेन्सीहरूको नियमित कोष रोकिएको थियो । अप्रिलमा केही कोष स्वीकृत भए पनि आप्रवासन र सीमा सुरक्षा एजेन्सीहरू अझै पनि बजेटको पर्खाइमा छन् ।ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पको नयाँ बलरूम निर्माणका लागि माग गरिएको १ अर्ब डलर सुरक्षा खर्चको रिपब्लिकन सिनेटरहरूले नै विरोध गरेपछि अन्ततः त्यसलाई विधेयकबाट हटाइएको छ । सिनेटले यो विधेयक पारित गरेमा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले पनि यस हप्ताको अन्त्यसम्ममा यसलाई स्वीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।तल्लो सदनका नेता स्टिभ स्कालिसले सबै सदस्यहरूको उपस्थितिलाई ध्यानमा राखेर तालिका तय गरिने बताएका छन् ।