काठमाडौँः डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३२ वटा उद्योगको बिजुली काटेको छ । बक्यौता तिर्नुपर्ने ४९ उद्योगमध्ये ८ उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न थालेका छन् भने ७ वटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । दुई सरकारी उद्योगको बिजुली काटिएको छैन ।
.gif)
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले भने, ‘३२ उद्योगमा बिजुली काटिएको छ, अन्तरिम आदेश लिएका कारण ७ उद्योगको बिजुली काट्न मिलेन, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट दुई सरकारी संस्थानसँग हिसाब मिलान गर्न सकिने भएकाले बिजुली काटिएको छैन ।’
प्राधिकरणका अनुसार ४९ उद्योगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाख सम्मको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी छ । तर विद्युत्को बिल तिर्ने म्याद ९६० दिन० कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणले ताकेता गर्दै आएको छ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफू यसबारे जानकार नरहेको बताए । ‘प्राधिकरणले उद्योगहरूमा बिजुली काट्यौं भनेर पनि जानकारी दिएको छैन, न उद्योगीले नै मर्कामा पर्यौं भनेका छन्, समाचारबाट मात्रै बिजुली काटेको थाहा पाएँ,’ उनले भने । प्राधिकरणले वर्षौं पैसा नउठाई आफैंले समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा औपचारिक जानकारी आएको भए के–कसरी अघि बढ्ने प्रक्रियाबारे छलफल सुरु हुनेसमेत उनले बताए । ‘केही जानकारी आएको छैन्, हिजोचाहिँ छलफल भएको हो, बिजुली काट्नु हुन्न पनि भनेको हो,’ उनले भने ।
बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाख सम्मको मात्रै बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार भन्दै गत असार २५ यता ६ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो । तर विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन पछि साउन ८ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले तीन महिनाको सुविधा दिने र काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले गत असोज २४ मा सूचना निकाल्दै ४९ उद्योगलाई थप दस्तुर सहित तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल कात्तिक ८ भित्र बुझाउन र महसुल नतिरे कानुन बमोजिम असुल गर्ने जनाएको थियो । बक्यौता तिर्न दिएको समय बिहीबार सकिए सँगै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्न थालेको हो ।
लाल आयोगले भने दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाख सम्मको हकमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएको दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्डको दाबी गरिएको छ ।
प्राधिकरणले नियमअनुसार बिल पठाएको जनाएको छ । तर उद्योगीहरूले पूर्णरूपमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । कुन दिन कति बिजुली खपत गरेको भन्ने विवरणसहित बिल नपठाएर प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको एकमुष्ट रूपमा बिल पठाएको उनीहरूको आरोप छ । ‘प्रतिवेदनमा दिन तथा अवधि यकिन गरेर फेरि हिसाब गर्नू भनेको छ, तर प्राधिकरणले त्यसो गरेन,’ ती उद्योगीले भने, ‘हामीले प्राधिकरणलाई बिल माग्दा पनि एकमुष्ट मात्रै पठाएको छ ।’
