काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी कानुनी व्यवस्थाअनुसार गरिएको जनाएको छ। बैंकले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको हो।स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहित केही व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन–२०७३ र सुरक्षित कारोबार ऐन–२०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै धितो बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्ने कानुनी जिम्मेवारीअनुसार कदम चालिएको पनि बैंकको भनाइ छ।
.gif)
बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित उपकरण तथा सामग्रीको लिलामीबारे २०८१ असोज ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो। लिलामी प्रक्रियाबाट करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन भएको र त्यसमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जाको भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ।बाँकी करिब ३८ करोड रुपैयाँ भने ‘अर्नेस्ट मनी अक्सन एकाउन्ट’ मा सुरक्षित राखिएको बैंकको दाबी छ। उक्त रकम दूरसञ्चार उपकरण जडान भएका घरजग्गाधनीहरूको बाँकी भाडा तथा विद्युत् महसुल तिर्न छुट्याइएको जनाइएको छ। आवश्यक प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायबाट माग आए नियमानुसार भुक्तानी गरिने बैंकले उल्लेख गरेको छ।
बैंकले सम्पत्ति लिलामीसँग जोडिएको अनुसन्धानमा आफूले पूर्ण सहयोग गरिरहेको पनि जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा माग गरिएका कागजात, विवरण तथा अन्य आवश्यक सूचना उपलब्ध गराइएको र आगामी दिनमा पनि सहकार्य जारी रहने प्रतिबद्धता बैंकले व्यक्त गरेको छ।साथै, अनुसन्धान प्रक्रियाले बैंकको नियमित सेवा, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित तथा ग्राहक सेवामा कुनै असर नपर्ने दाबीसमेत बैंकले गरेको छ।
