काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड मागेका छन् ।केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति लामिछानेले मन्त्रीहरूलाई अनिवार्य रूपमा रिपोर्ट कार्ड पेस गर्न निर्देशन दिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूले सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए । ती सदस्यका अनुसार नेताहरूको गुनासा सुनिसकेपछि लामिछानेले आगामी दिनमा हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा आफूले गरेका उपलब्धिहरू पेस गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘मन्त्रीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए । सभापतिले प्रत्येक केन्द्रीय समिति बैठकमा आफूले गरेका उपलब्धिहरू अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो’, बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीसँग भने ।सभापति लामिछानेले ६ महिनामा सरकारले आफ्नो काम गरिरहेकाले कम्तीमा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म चुप लागेर बस्न र केही असन्तुष्टि भए केन्द्रीय समिति बैठकमा खुलेर राख्न आग्रह गरेका थिए । बैठकमा लामिछानेले बाहिर पत्रपत्रिकामा आएजस्तो प्रधानमन्त्रीसँग कुनै मतभेद वा विवाद नभएको स्पष्ट पारेका थिए । अर्का केन्द्रीय सदस्यका अनुसार लामिछानेले पार्टी नै सर्वोच्च निकाय भएकाले पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकार चल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘सभापतिको अभिव्यक्तिबाट दुई वटा कुरा प्रस्ट बुझिन्छ । पहिलो पार्टी नै सर्वोच्च निकाय भएकाले पार्टीको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्छ । अर्को पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच विवाद रहेका कुरा बाहिर पत्रपत्रिकामा आएका छन्, त्यसमा सत्यता छैन । बालेनजीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ । पाँचै वर्ष उहाँले सरकार चलाउनुहुन्छ । तपाईंहरूलाई अविश्वास लागे कहाँ सहीछाप लगाउनुपर्छ म तयार छु । मलाई प्रधानमन्त्रीको कुनै लोभ छैन’, लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने ।बैठकमा लामिछानेले स्थानीय तह निर्वाचनमा संघीय संसदको निर्वाचनमा जस्तै परिणाम देखिने गरी पालिका केन्द्रित भएर संगठन विस्तारको काम गर्न केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पक्राउ प्रकरणमा बैठकमा खासै प्रश्न नउठेको नेताहरूको दाबी छ । यद्यपि मन्त्रीहरूले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको फोन नउठाएको, काम गर्न ढंग नपुर्‍याएको विषयमा प्रशस्त प्रश्न उठेको थियो ।

बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट समिति विस्तार, १३ केन्द्रीय विभागमा प्रमुख र उपप्रमुख मनोनयन, ७७ जिल्लाका ७५३ पालिकामा ‘हामी आउँदै छौँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने, मधेस प्रदेशको संगठनात्मक समस्याबारे गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्ने, केन्द्रीय कार्यालय सार्नेलगायत विषयमा ६ बुँदे निर्णय गरेको थियो ।