काठमाडौँ । विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि हाल कयौं सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइरहेका समेत बताएका छन् ।
.gif)
‘यसको एउटा प्रमुख कारण विद्यालयको कमजोर आर्थिक स्थिति हो । त्यसकारण संविधानतः हरेक नागरिकको निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा क्षेत्रका कयौँ भौतिक समस्याहरूको समाधान गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौं’, विद्यार्थी संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले भनेको छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराउनको लागि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुको साटो विश्वविद्यालयका सिनेटका अधिकारहरू समेत खोस्दै प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।उनीहरुले विश्वविद्यालयको सिनेटमा स्ववियुबाट विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुने गरेकोमा अब विद्यार्थी प्रतिनिधि छनौटको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरेर पञ्चायतको झल्को दिएको बताएका छन् ।
