काठमाडौँ, १५ वैशाख । सरकारले कानुन विपरीत पहुँचका आधारमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिन सुरु गरेको छ। हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको जनाएको छ।
.gif)
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सरकारी सवारी सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो।
यसै क्रममा सबै सरकारी निकायसँग सवारी प्रयोगसम्बन्धी विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो। प्राप्त तथ्यांकका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै कानुनले नदिएको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनपछि कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधनहरू फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। अबदेखि कानुनले तोकेको बाहेक अन्य कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। आवश्यक परेमा भने काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहनेछ।
सरकारले यस्तो दुरुपयोगबाट राज्यको ढुकुटीमा परेको आर्थिक भारको पनि विस्तृत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै इन्धन, मर्मत तथा अन्य सुविधा खर्च कटौती गर्न यो कदम चालिएको हो।
सरकारको यो अभियानले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
