काठमाडौँ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा बिरामी, कुरुवा तथा सेवाग्राहीसँग लिइँदै आएको पार्किङ शुल्क असुली गर्ने निर्णय उच्च अदालतले बदर गरेको छ। अदालतको यस आदेशसँगै अस्पताल आउने सर्वसाधारणलाई अतिरिक्त आर्थिक भारबाट राहत मिल्ने भएको छ।
.gif)
उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उपचारका लागि आउने बिरामी र उनीहरूका कुरुवाबाट पार्किङ शुल्क असुल्नु अनुचित हुने ठहर गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामी, कुरुवा तथा सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क लिँदा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले यस्तो शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी, निजका कुरुवाहरू तथा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क लिँदा थप आर्थिक व्ययभार पर्ने देखिएकाले पार्किङ शुल्क नलिनू।”
यसअघि प्रतिष्ठानले परिसरभित्रको भूमिगत पार्किङ क्षेत्र भाडामा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएपछि उच्च अदालतले प्रारम्भिक रूपमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
रिट निवेदकहरूले अस्पताल परिसरमा पार्किङ शुल्कले बिरामी र कुरुवामाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ पर्ने भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए। अदालतले उक्त मागलाई स्वीकार गर्दै शुल्क असुली गर्ने व्यवस्था खारेज गरेको हो।
अदालतले बिरामी र कुरुवाबाहेक अन्य सेवाग्राहीको हकमा भने सम्झौताअनुसार यथोचित व्यवस्थापन र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ।
यस निर्णयलाई अस्पताल सेवामा आउने सर्वसाधारणको हितमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
