विराटनगर, वैशाख ६ गते । कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा फैलिएको बर्डफ्लु संक्रमणका कारण पछिल्लो एक महिनामा किसानले ५० करोड रुपियाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति बेहोरेका छन् । चैतको पहिलो सातादेखि सुरु भएको यो महामारीले पन्छीजन्य क्षेत्रमा ठुलो असर पारे पनि सरकारले क्षतिपूर्ति दिने सुनिश्चितता नगरेको र बिमा कम्पनीहरूले समेत जोखिम बहन गर्न नमान्दा सम्पूर्ण क्षतिको भार किसानमाथि परेको छ ।उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेशअन्तर्गत पशुपन्छी विकास महाशाखाका अनुसार मोरङको सुन्दरहरैँचा र उर्लाबारीबाट सुरु भएको संक्रमण हाल झापाको दमक, सुनसरीको इटहरी तथा गढी गाउँपालिकासम्म फैलिएको छ ।कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. दीपा दिवालीका अनुसार कोशी प्रदेशका २३ स्थानमा बर्डफ्लु पुष्टि भएको छ । सो क्रममा एक लाखभन्दा बढी संक्रमित कुखुरा नष्ट गरिएको छ । तीमध्ये लेयर्स र ब्रोइलर जातका कुखुरा बढी रहेका छन् । साथै, करिब दुई लाखभन्दा बढी अण्डा र झण्डै ५० हजार किलो दाना पनि नष्ट गरिएको छ ।

विवरणअनुसार मोरङको उर्लाबारी र झापाको दमक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । उर्लाबारी–८ स्थित अठियाबारी कृषि फार्ममा मात्रै १८ हजार लेयर्स कुखुरा नष्ट गरिएको थियो भने दमकका दुई ठूला फार्ममा क्रमशः १५ हजार र १३ हजार कुखुरा मारिएको थियो ।यति ठूलो क्षति भए पनि किसानलाई क्षतिपूर्ति वा राहत दिने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको किसानहरूको गुनासो छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले करिब ५० करोड रुपियाँ क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आएको भए पनि क्षतिपूर्ति दिने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आवश्यक बजेट र स्रोत सुनिश्चित नभएकाले तत्काल क्षतिपूर्ति सम्भव छैन ।“क्षतिपूर्तिको आशमा आउने किसानलाई हामीले स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।यसअघि दुई वर्षअघि लम्पी स्किन रोगका कारण हजारौँ पशु मर्दा संकलित तथ्याङ्क पनि मन्त्रालयमै थन्किएको र अहिलेसम्म कुनै किसानले क्षतिपूर्ति नपाएको उदाहरणका कारण यसपटक पनि पीडित किसान आशाविहीन बनेका छन् ।

कृषि तथा पशुबिमा गर्ने सरकारी व्यवस्था भए पनि बिमा कम्पनीहरूले कार्यान्वयन नगर्दा किसान थप पीडित भएका छन् । सरकारले कृषि बिमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि महामारीको जोखिम देखाउँदै बिमा कम्पनीहरूले कुखुराको बिमा गर्न आनाकानी गर्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बिमा कम्पनीहरूलाई पटक–पटक पत्राचार गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । पशुधन तथा कृषि बिमा नहुँदा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित नहुने र राज्यले समेत दायित्व नलिँदा किसानको करोडौँ लगानी डुब्ने अवस्था बनेको छ ।कृषि प्रधान मुलुकमा प्राकृतिक विपद् तथा महामारीको भार बारम्बार किसानले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्थाले धेरै किसान कृषि व्यवसायबाट पलायन हुने र ऋणको बोझले थलिने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।