काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र गएको भदौको आन्तरिक आन्दोलनको असरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर मध्यम रहले प्रक्षेपण गरेको हो ।विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्य अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (४.६ प्रतिशत) का तुलनामा घटेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा (२.३ प्रतिशत) मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी दिनलाई हेर्दा पुनर्निर्माण कार्य, जलविद्युतको निरन्तर विस्तार र २०८४ सालमा हुने प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोगका कारण आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट ‘आर्थिक वृद्धि दबावमाः आन्तरिक र विश्वव्यापी आघातहरूको सामना’ प्रतिवेदनले सुस्त पर्यटन गतिविधि, उच्च यातायात खर्च र आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने सम्भावित अवरोधका कारण आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक परिदृश्य अझै पनि ज्यादै अनिश्चित छ । मध्यपूर्वमा लम्बिएको द्वन्द्वले पर्यटकको आगमन घटाउन सक्ने, विप्रेषण प्रवाहमा कमी ल्याउन सक्ने, उपभोग कमजोर बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउन सक्ने देखिन्छ ।यद्यपि फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सुधारिएको राजनीतिक स्थिरता, सबल समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र निरन्तर संरचनागत सुधारले लगानीकर्ताको मनोबल ऊँचो बनाउनुका साथै निजी लगानी र वृद्धिलाई बढवा दिन सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

‘नेपालको आर्थिक उत्थानशीलतालाई सुदृढ र थप रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने आर्थिक वृद्धिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘यसका लागि नेपालले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नुपर्छ, आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ, निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्छ र पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषि व्यवसाय जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ ।’नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट विश्व बैंक समूहको दक्षिण एसियाली आर्थिक अपडेट को सहयोगी प्रतिवेदन हो । जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक विकास र सम्भावनाहरूको विश्लेषण गर्ने अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका रूपमा रहको छ ।पछिल्लो दक्षिण एसियाली आर्थिक अध्ययन ‘औद्योगिक नीतिसँगको सहकार्य’ले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधका कारण दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ को ७ प्रतिशतको तुलनामा घटेर सन् २०२६ मा ६.३ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वृद्धिमा आउने यो गिरावटका बाबजुद दक्षिण एसिया अन्य उदीयमान बजार र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा दक्षिण एसियामा अझै पनि द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ । सन् २०२७ मा यो वृद्धिदर ६.९ मा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस क्षेत्रीय प्रतिवेदनमा औद्योगिक नीति सम्बन्धी विस्तृत विश्लेषण समेत समेटिएको छ । औद्योगिक नीति यस्तो उपकरण हो, जसलाई सरकारले बजारको भरमा मात्रै नछोडी अर्थतन्त्रले के उत्पादन गर्छ भन्नेबारे निर्धारण गर्न प्रयोग गर्दछ । विश्वभरका सरकारहरूले औद्योगिक नीतिको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन् र दक्षिण एसियामा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा झण्डै दोब्बर दरमा औद्योगिक नीतिहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्।