काठमाडौं। पछिल्लो ८ महिनामा १५ लाख २८ हजार वटा स्मार्टफोन भित्रिँदा नेपालमा मोबाइलको अर्थतन्त्र करिब ४२ अर्ब रुपैयाँको पुगेको छ।भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्ममा १५ लाख २८ हजार ४९५ वटा स्मार्टफोन भित्रिएका छन्। यी स्मार्टफोन भित्रिँदाको भन्सार मूल्य २९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ भने यसबाट सरकारले ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मोबाइल आयात १ लाख वटाले बढेको छ भने आयात हुँदाको भन्सार मूल्य नै ८ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिएको छ।
.gif)
गत वर्ष १४ लाख ७ हजार वटा मोबाइल आयात हुँदाको भन्सार मूल्य २१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थियो भने यसबाट सङ्कलित राजस्व ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो।नेपालमा ८ महिनामा नै २९ अर्ब ९३ करोडको मोबाइल भित्रिँदा आम उपभोक्तासम्म पुग्दा थपिने करिब ४० प्रतिशतसम्मको शुल्कका कारण मोबाइलको कुल कारोबार ४१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भएको अनुमान छ। नेपाल भित्रिएका मोबाइलको मूल्यमा बजारसम्म पुग्दा थप भएको शुल्क ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ।सरकारले मोबाइल आयात गर्दा १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र ५ प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क लिन्छ। व्यवसायीले एकमुष्ट रूपमा मोबाइल आयात गरेबापत सरकारलाई १८.६५ प्रतिशत राजस्व तिर्दै आएका छन्।
नेपाल भित्रिएका मोबाइलमा आयातकर्ता र बिक्रेताले राख्ने ५.५ प्रतिशतको मार्जिन, होलसेल हुँदै रिटेलसम्म पुग्दा थप मार्जिन जोडिने गरेको छ। व्यवसायीले बिक्री गरेर आम उपभोक्ताले खरिद गर्दासम्म आयात मूल्यमा थप ४० प्रतिशतसम्म मूल्य जोडिने गरेको मोबाइल आयातकर्ता सङ्घको भनाइ छ।नेपालमा पछिल्लो समय भित्रिएका मोबाइलमध्ये २५ देखि ३० हजार माथिका स्मार्टफोन किस्ताबन्दीमा लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। मोबाइल व्यवसायी सङ्घका सचिव मुकुन्द बास्कोटाका अनुसार चल्तीका ब्रान्डले ३० हजार माथि मात्रै किस्ताबन्दी सुविधा दिन्छन् भने बजारमा बलियो पहुँच बनिनसकेका र ब्रान्डिङ हुँदै गरेकाले १८–२० हजारमै पनि किस्ताबन्दीको सुविधा दिएका छन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय किस्ताबन्दीको सुविधाले पनि स्मार्टफोनको व्यापार बढाउन सहयोग पुगिरहेको छ।उपभोक्ताले ४० प्रतिशत भुक्तानी गरेर बाँकी ६० प्रतिशत रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी आफ्नो क्षमता र रुचिअनुसारका ब्रान्ड तथा मूल्यका मोबाइल लिन थालेका छन्। यसले बजारमा मोबाइलको प्रयोग सहज बनाएको छ भने उपभोक्तालाई पनि सुलभ भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
