काठमाडौं। भारतले आर्थिक वर्ष २०२६।२७ का लागि सार्वजनिक गरेको संघीय बजेटले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको यो १२औँ बजेट तथा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको लगातार नवौँ बजेटले भारतको वित्तीय नीतिमा निरन्तरता, स्थिरता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण झल्काएको विश्लेषण गरिएको छ। कुल ५३.५ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँको आकारको यो बजेट भारतको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हो।

विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको भारतको बजेटको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालसहित छिमेकी मुलुकमा पर्ने निश्चित रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सोसाइटी अफ इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स (सेजन) र नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज (एनआईसीसीआई) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एनआईसीसीआईका अध्यक्ष सुनिल केसीले भारत नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको बताए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५।२६ मा नेपालको कुल निर्यातको करिब ८१ प्रतिशत भारततर्फ गएको थियो, जुन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा बढेर करिब ८२ प्रतिशत पुगेको छ। आयाततर्फ भने भारतबाट हुने आयातको मूल्य बढे पनि कुल आयातमा भारतको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको छ, जसले द्विपक्षीय व्यापार घाटामा केही सुधार देखिएको संकेत गर्छ।

विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) तर्फ पनि भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत मुलुक हो। नेपालको कुल एफडीआईको करिब एक–तिहाइ हिस्सा भारतबाट आउने गरेको भए पनि नीति अस्थिरता र राजनीतिक अनिश्चितताका कारण भारतको कुल बाह्य लगानीमा नेपालको हिस्सा निकै न्यून रहेको केसीले बताए।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि भारतको भूमिका महत्वपूर्ण छ। नेपाल आउने कुल विदेशी पर्यटक मध्ये करिब एक–तिहाइ भारतीय हुने गरेका छन्। खुला सीमा, सांस्कृतिक समानता र भौगोलिक निकटता हुँदाहुँदै पनि पर्यटनबाट हुने आर्थिक लाभ अपेक्षाकृत कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा एनआईसीसीआईले वाराणसीमा “काशीदेखि काठमाडौं” नारासहित धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यसले भारतीय पर्यटक आगमनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतको नयाँ बजेटले करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेकाले नेपाली निर्यात उद्योगका लागि स्थिर र विस्तारशील बजार उपलब्ध हुने आशा गरिएको छ। साथै, पूर्वाधार विकास, भन्सार सुधार तथा डिजिटल प्रणालीमा भारतले दिएको प्राथमिकताले नेपाल–भारत व्यापारलाई थप सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

यद्यपि, बजेटमा नेपाल–विशेष कुनै प्रावधान नसमेटिएको भन्दै केसीले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको समयमै स्तरोन्नति, भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि थप सुविधा तथा सीमा–आधारित पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

भारतको ‘आत्मनिर्भर भारत’ नीतिले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धा थप कठिन हुन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिए। साथै, भारत लगानीका लागि अझ आकर्षक बन्दै जाँदा क्षेत्रीय लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा बढ्ने उनको भनाइ छ।

यसैबीच, भारतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाललाई दिने विकास सहायता ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ, जसले नेपालप्रति भारतको रणनीतिक प्राथमिकता निरन्तर रहेको संकेत गरेको छ।