काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र तुलसीराम बुढामगरको भ्रष्टाचार मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विशेष अदालतबाट अधिकारी र बुढामगरलाई छाड्ने आदेशको सक्कल कपी माग्ने आदेश जारी गरेको हो ।विशेष अदालतबाट धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो ।
.gif)
अख्तियारले तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहितका व्यक्तिहरू विरुद्ध २०८२ असोज २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।उक्त मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीहरू मध्येका रामचन्द्र अधिकारी र तुल्सीराम बुढा मगरलाई विशेष अदालतले गत मंसिर ७ र १४ गते जनही ५–५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको रामचन्द्र अधिकारीलाई ५३ लाख रुपैयाँ र तुल्सीराम बुढा मगरलाई ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।अख्तियारले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम दिइएको उक्त निवेदनमा विशेष अदालतले बिगोको तुलनामा अत्यन्तै न्यून धरौटी माग गरेको र त्यसले न्यायको मर्ममा प्रहार गरेको उल्लेख छ ।
